२० जेठ २०८३ काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक समयसीमाभित्र ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’ पारित गर्न नसक्दा नयाँ रेकर्ड बनेको छ।प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको उक्त विधेयक जेठ २२ गतेभित्र निर्णयार्थ टुंग्याउनुपर्ने भए पनि सदन अवरोधका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ २६ गतेका लागि तय भएसँगै विधेयक समयमै पारित गर्ने अवसर गुमेको हो।

संविधानअनुसार अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको १५ दिनभित्र सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त समयसीमा नाघिएपछि प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाको सुझावबिना नै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्नेछ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ल्याएको यो विधेयक २०८२ पुस १८ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरे ले यसलाई अर्थ विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल ले विधेयक समयमै टुंग्याउन राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले नेपाल–भारत सीमा विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर जारी विरोधका कारण सदनको कार्यसूची अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ। यही अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक समयसीमाभित्र विधेयकमाथि निर्णय गर्न नसकेको हो।