२ फागुन २०७८, काठमाडौं : एमालेको निशानामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटादेखि संसद विघटनको मुद्दामा परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र मिरा खड्कासम्म रहेको चर्चा चलेसँगै न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाए सर्वोच्चमा ताला लाग्ने र चुनाब समेत रोकिन सक्ने कानुनबिदहरुले बताएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि ‘काउन्टर महाभियोग’ प्रस्ताव दर्ता गर्न अग्रसर रहेको बताइएको छ ।

महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल गर्न एमालेले आज बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएसँगै कानुनविद्हरुले न्यायाधीशहरूलाई ‘महाभियोग’ लगाउनु एमालेकै लागि प्रत्युत्पादक हुने बताएका छन्। एमालेले परमादेश जारी गरेका न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे सर्वोच्च अदालतमा ताला लाग्नेदेखि स्थानीय तहको चुनाव नै रोकिने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले स्थानीय तहको चुनाव रोक्न महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको आरोप लगाइरहँदा न्यायाधीशहरूमाथिको महाभियोग प्रस्तावले यो आरोप एमालेमाथि नै लाग्ने कानुनविदहरुको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लागेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । हाल उनको स्थानमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छन् ।