काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयको आर्थिकलगायतका माग सम्बोधनका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेकाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयका मागका बारेमा सरोकार भएकासँग परामर्श गरी प्राप्त सुझावका आधारमा समस्याको ठोस समाधान गरिने र हालै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा शिक्षा व्यवसायीलाई समेत कर्जाको भुक्तानीको म्याद थप कर्जाको पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको स्मरण गराइएको छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एन प्याब्सन)ले गत असार ३१ गते संयुक्त अपिल जारी गरी अनलाइन कक्षाबापत नियमित शुल्क उठाउन नपाउँदा र शिक्षक कर्मचारीको तलब दिन नसक्दा समस्या भएकाले अनलाइन कक्षा स्थगनको घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते स्वीकृत गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ गत असार १ देखि मुलुकभर सबै विद्यालयमा लागू गराउन निर्देश गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै समस्या भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी निर्देशनअनुसार गर्नसक्ने पनि जनाउँदै आएको छ ।

निजी विद्यालयका दुई संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले माग पूरा नभएको भन्दै १ साउनदेखि अनलाइन कक्षा ठप्प पार्ने र शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने निर्णय गरेका थिए ।

यद्यपि, शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णय भने उनीहरूले आइतबार नै फिर्ता लिएका छन् ।