रीना भट्ट

‘निबर्तमान मन्त्री जो भ्रष्टाचारि प्रमाणित भयो’ यसलाई के गर्दा उपयुक्त होला ?
१) यसलाई सर्बप्रथम कालो मोसो र जुत्ताको माला लगाई गधा माथी चढाएर चिडियाखाना घुमाउने जसले गर्दा जनावरले पनि चिनुन यो हाम्रो हो साथी भनेर।
२) यसलाई सामाजिक संजाल र अन्य मीडियाबाट (तँ) भनेर सम्बोधन गरियोस किनकि यो मान्छे रहेन ।
३) यसको नाममा एउटा स्मारक बनाइयोस जसको नाम (हेप्नी) राखियोस उक्त स्मारक नजिक जाँदा जो कोहीले थुक्नु वा पिसाब गर्नु पर्ने फर्मान जारी गरियोस् ।
४)यसलाई सामजिक बहिस्कार गरियोस।
५)यसको सम्पुर्ण बैंक खाता रोक्का गरि सम्पुर्ण सम्पत्ति जफत होस।यसलाई पबित्र मन्दिर र गुम्बा प्रबेशमा निशेध गरियोस।
६)यो सँग बोल्ने वा नमस्कार गर्ने जो कोहिलाई कडा भन्दा कारबाही गरियोस।
७) बाँकी राज्यले नियमानुसार कारबाही गरोस

यस्तो प्रतिक्रिया र पोस्ट सामाजिक संजालमा देखियो। के यसले समस्यालाई पूर्ण नियन्त्रण गर्छ त? कति जना संग नेपाली जनताले यस्तो ब्यबहार गर्ने? राजतन्त्रको दिन देखि आज सम्म जति मान्छे सत्त मा पुगेका छन एक दुई जना बाहेक सबै यो रोग द्वारा ग्रसित भएका देखिन्छन्।

राजतन्त्र देखि गणतन्त्र सम्म आई पुगदा सम्म नेपालमा ब्यबस्था परिवर्तन भयो तर मानिसको ब्यबहार र सिस्टम परिवर्तन भएन। उहि ब्यबहार भएका मानिसहरु पुन दोहरेर शासनमा आए मानिसका नाम परिवर्तन भयो तर प्रबृति परिवर्तन भएन।

संसदमा जनप्रतिनिधि निर्बाचित हुनलाई राम्रो कामको प्रतिस्पर्धा नभएर धेरै धन कसले खर्च गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। जसले बढि रकम खर्च गर्न सक्यो उसले मात्र देशको लागि निती निर्माण गर्ने कामको लागि जनप्रतिनिधि निर्बाचित हुन पाउने भयो।

धेरै खर्च गरेर जनप्रतिनिधि भए पछि त्यो खर्च भएको रकमलाई फेरि कमाउनको लागि मन्त्रि त हुनै पर्ने र मन्त्री हुनको लागि पनि मन्त्री बनाउने सम्बन्धित निकायलाई खर्च गर्नै पर्ने जस्ता प्रबिधी अपनाएर जोड तोडका साथ मन्त्री भएकाले सबै खर्च रकम असुल्न मन्त्री हुदा भ्रष्टाचार नगरेर के गर्थे त? प्रश्न सिधै हाम्रो संसदात्मक ब्यबस्था माथि तेरसिन पुग्छ किनभने संसदात्मक ब्यबस्थामा जुन दलले बहुमत प्राप्त गर्छ त्यो दलले आफ्नो नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ र सो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्री परिषदको गठन गरिन्छ र सो मन्त्रीहरू पनि त्यही दलका जनप्रतिनिधि मध्येबाट बनाइन्छ।

यिनीहरू आफ्नो कामको लागि संसद र आफ्नो पार्टी प्रति जिम्मेवार हुने हुदा संसदमा पार्टीको बहुमतले गर्दा मेलमिलापमा सरकारका काम संचालन हुन्छ जसको कारण यिनीहरुले गरेका नराम्रो काम र भ्रष्टाचार मा कसैले केही बोल्न सक्दैन बोल्यो भने संसदको प्रतिपक्ष दलले बोल्ने र अबिश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने हो तर जबसम्म भ्रष्टाचार गर्ने पार्टी को बहुमत संसदमा जबसम्म रहिरहन्छ तब सम्म त्यो अबिश्वासको प्रस्ताव पारित हुनै सक्दैन यस्तो अवस्थामा देशमा भ्रष्टाचार र बेतिथी रोक्ने शक्ति कसैसँग हुदैन।

हुन त संसदिय ब्यबस्था को जननी बेलायतमा पनि यहि ब्यबस्था छ तर उनीहरूमा आफ्नो देश र जनताको हितको प्रति जिम्मेवार र शक्तिपृथकिकरण सिद्धान्त लाई पूर्ण रूपमा लागु गरिएको अबस्था मा प्रारम्भ देखि आजको दिन सम्म यस्तो बेतिथीको अबस्था बेहोरनु परेको छैन।

नेपालको अबस्था आज यस्तो छ जसको पछाडि मन नलागी नलागी संसदात्मक ब्यबस्थालाई दोष दिनुपर्ने अबस्था आज नेपालका नेतृत्वको अकर्मण्यताको कारण श्रीजना भै सकेको छ । संसदात्मक ब्यबस्थामा सांसद माथि महाभियोग लगाउन मिल्दैन जसको कारण जस्तो सुकै नराम्रो काम गरेकाहरू जनप्रतिनिधि भएर पुरै पाँच बर्ष सम्म कामगरी रहन पाउने ब्यवस्थाले अब नेपालमा यो ब्यबस्थाले जनप्रतिनिधि नियन्त्रणमा आउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुस्किल भएकोले यसको बिकल्प खोज्नु पर्ने अबस्था आइसकेको छ।

ब्यबस्था आफैंमा नराम्रो होइन तर ब्यबस्थालाई नराम्रो तरिकाले प्रयोजन गरे पछि यो ब्यबस्था नै अब नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउने प्रमुख कारण मध्ये एक हो भन्नु पर्ने दिन आइसकेको छ। खर्चिलो चुनाव र मन्त्री बन्नको लागि गर्नु पर्ने खर्चको पछाडि मन्त्री पदबाट खर्च असुली नै प्रमुख पेशा देखियो देश र जनताको हितको लागि काम गर्छन् नेतृत्वले भन्ने देखिन छाड्यो।

खर्च गरेर मन्त्री बनेकाले सुरूवातमै आ–आफ्नो बिभागका कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवाबाट रकम असुली गर्ने प्रबृतिले कर्मचारीमा समेत आफ्नो पदलाई जोगाउन मन्त्रीलाई भेट बुझाऊनु पर्ने कारणले आफ्नो काम प्रति भन्दा पैसा कमाउनु पर्ने प्रति बढी ध्यान गयो यस्तो अबस्थाले देशमा भ्रष्टाचारिताले जरै गाडन सफल भयो।

जसको नियन्त्रणको अन्तिम हतियार भनेको नै जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्छ। सांसद सदस्यहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने ब्यबस्था हटनु जरुरी छ। सांसदले सिर्फ निती निर्माण गर्ने हो सरकार संचालन गर्ने होइन। सरकारको संचालन त्यस्ता ब्यक्तीहरूले गर्नु पर्छ जसलाई जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको होस् जसले नराम्रो काम गर्यो भने सिधै महाभियोग लगाएर हटाउन सकियोस।

जसका मन्त्री भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रमाणित भएमा मात्र होइन जानकारी मात्र भएमा पनि प्रत्याबहन (Right to Recall) फिर्ता बोलाउन पाउने ब्यबस्था होस्। यस्तो ब्यबस्था हामीलाई चाहिन्छ। यो ब्यबस्था मन्त्री प्रधानमन्त्रीको लागि मात्र नभएर सांसद, संबैधानिक अंगका प्रमुखहरू, उच्च पदका कर्मचारी र लाभको पद धारणा गर्ने सम्पूर्ण ब्यक्तीको लागि नै Right to Recall आबश्यक भै सकेको छ । यति मात्र होइन जनप्रतिनिधिलाई निर्बाचन गर्ने बेला जनताले चित्त बुझेको ब्यक्ती जनप्रतिनिधिको उमेदवार हुनु पर्ने ब्यबस्था हुनु पर्छ ।पार्टी ले उठाइएको गुंडा मवाली र अपराधी जो सुकै उमेदवारलाई बाध्य भएर जनताले भोट दिनु पर्ने ब्यबस्था आज छ।

तर अब नेपाली जनताले पनि आफ्नो उमेदवार आफैले छान्न पाउने ब्यबस्था  ( Right to Reject) आबश्यक भै सकेको छ ।दिन दिनै भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका यी नेतृत्वलाई पुनः राजनीतिमा आउन नदिन चष्नजत तय Right to Reject को आबस्यकता हामीलाई परिसकेको छ।

यति भयो भने हामीले यसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त ब्यक्तीहरूको चंगुलबाट नेपाल आमालाई छुटाउन सक्छौ होइन भने नेपाल आमा झन झन यस्ता नेतृत्वहरूले गर्दा आक्रान्त भएको देखिरहन हामी जस्ता सर्वसाधारण बाध्य हुन्छौ। तसर्थ यस्ता भ्रष्टबाट नेपाल आमालाई छुटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, नराम्रो काम गर्ने जति लाई पदबाट फिर्ता बोलाउने प्रावधान प्रत्याबहन Right to Recall र अपराधी मनस्थितिलाई देशको जनप्रतिनिधि बन्न नदिने ब्यबस्था चुनावमा च्ष्नजत तय Right to Reject हुनै पर्छ यसका अतिरिक्त अरू उपाय नेपालको सन्दर्भमा केही पनि छैन भन्ने कुरा राजनीति सिद्धान्तको अध्ययनबाट थाहा पाउन सकिन्छ।