काठमाण्डौं , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १९ महिना पूरा भएको छ। मन्त्री पोखरेलले यसबीचमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धी मानेका छन्। मन्त्रालयको नेतृत्त्व सम्हालेको १९ महिना १९ दिन पुगेको अवसरमा मन्त्री पोखरेलले आफ्ना उपलब्धी सार्वजनिक गरेका छन्।

उपलब्धी सूचीको पहिलो नम्बरमा मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी भएको कुरालाई राखेका छन्। यो नीति नेपालमा पहिलोपटक तयार भएर जारी भएको हो। उनले आफ्नो उपलब्धीमा नेपालले नानो स्याटेलाइट् अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको कुरालाई पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धीमा राखेका छन्। मन्त्री पोखरेलले ३६ बुँदे उपलब्धी सूचीमा हजारौँ शिक्षकको पदपूर्ती र अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन तर्जुमा राखेका छन्।

मन्त्री पोखरेलका उपलब्धीः

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी भएको छ। खण्डीकृत नीतिहरू हैन अब हामीसँग शिक्षा क्षेत्रका समग्र विषयहरू समेटिएको नीति तर्जुमा भएको छ। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ तर्जुमा गरिएको छ।  नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भई उक्त आयोगले शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा आफ्नो प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिसकेको छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।  राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। उक्त ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेको छ।  मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ संघीय संसदको सामाजिक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ। योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ संघीय संसदमा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको छ।

पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ।  मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति गठन आदेश जारी भई पूर्वाधार विकासको काम भइरहेको छ।  पारमाणविक, विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी अनुसन्धान, विकास र तालिमका लागि क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता, २०१७९ संघीय संसदबाट अनुमोदन भएको छ।

राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। नीतिको आधारमा यिनीहरूलाई अन्तिम रुप दिने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ।  नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गठन भएको जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानवस्रोत विकास योजना तर्जुमा निर्देशक समिति र कार्यदलले व्यापक अध्ययन गरी नेपाललाई आवश्यक विभिन्न विधागत जनशक्ति प्रक्षेपणसहितको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिसकेको छ

। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गठन भएको शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलको सुझावसमेतका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणका लागि आधारहरू मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको र सोको आधारमा दरबन्दी पुनर्वितरणको कार्य केहि दिनभित्रै शुरु गर्न लागिएको छ।  विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसका आधारमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा सुधार गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ।

आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकिकृत पाठ्यक्रम विकास गरी परीक्षणमा लगिएको छ। आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्म नै रंगीन पाठ्यपुस्तक व्यवस्था गरिएको छ। १५० शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को दशौं संशोधन गरिएको छ । शिक्षक सेवा प्रवेश परीक्षाको पूर्णाङ्क १०० बाट बढाएर २०० बनाइएको र प्रथम पत्रको सामान्य परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क ५० कायम गरिएको छ। यस व्यवस्थाले क्षमतावान् र योग्यतम् व्यक्तिहरू शिक्षण पेसामा प्रवेश गराउन सकिने र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी सावित हुने विश्वास लिइएको छ।

विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाआधारमा लिई विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्र दिने दिने व्यवस्था शुरुआत गरिएको छ। १७० विद्यार्थीहरूको उत्तरपुस्तिका पुनःपरीक्षण कार्यविधि, २०७५ निर्माण भई कार्यान्वयनमा छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन र उत्तर पुस्तिका परीक्षक, सम्परीक्षक र परीक्षा व्यवस्थापकहरूलाई थप जिम्मेवार एवम् संवेदनशील बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।  हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। एक विद्यालय एक बगैचा र एक विद्यार्थी एक विरुवा भन्ने नाराका साथ वातावरणमैत्री बनाउने अभियान कार्यान्वयनमा छ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको व्यापक विस्तार गर्ने नीति अनुरुप प्राविधिक शिक्षालय तथा कार्यक्रमहरूको विस्तार गरिएको छ। हालसम्म ५९१ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम पुर्‍याइसकिएको र बाँकीमा चालू आर्थिक बर्षमा नै पुर्‍याउने गरी कार्य भइरहेको छ। सातै प्रदेशमा नमूना बहुप्राविधिक शिक्षालय घोषणा गरी निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। १५० वटा विद्यालयहरूमा कक्षा ९–१२ को प्राविधिक धारका कार्यक्रम थप गरी कुल ४३४ विद्यालयमा यो कार्यक्रम पुगेको छ। २०० करिब २७ हजार शिक्षकको छनोट गरी पदस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न हुने क्रममा छ। नेपालको इतिहासमा यो ज्यादै ठूलो उपलब्धी हो जसबाट विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको आपूर्ति गरी पठनपाठनमा सहजता ल्याउने विश्वास लिइएको छ।

२१० शिक्षक सेवा आयोगको आन्तरिक प्रतियोगितामा असफल भएका र परीक्षा आवेदन नै नगरेका करिब ९ हजार ९५७ जना अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा सहित अवकाश दिइएको छ। २२० हालसम्म ५१ जिल्लाहरू साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन्। चालू आर्थिक बर्षभित्र कम्तीमा ७० ओटा जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। २३० विसं २०७६ देखि ८५ सम्मका लागि सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक घोषणा गरिएको छ। सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरणका लागि नीति कार्यक्रम तर्जुमा, राष्ट्रिय र प्रादेशिक स्तरमा शैक्षिक सम्मेलन आयोजना गरी यसलाई जनस्तरमा पुर्‍याउने कार्य गरिएको छ।

२४० दिगो विकास लक्ष्य–४ को नेपाल राष्ट्रिय प्रारुप तयार भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ। २५० राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप तयार भई स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिएको छ। २६० अपाङ्गता भएका बालबालिकाका शिक्षाका लागि सातै प्रदेशमा एक एक ओटा नमूना विशेष विद्यालय स्थापनाका लागि कार्यारम्भ गरिएको छ। २७० नेपालको आफ्नै न्यानो स्याटेलाइट् अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ। २८० विज्ञान संग्रहालयको औपचारिक उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। २९० ४० देशका शिक्षा मन्त्रिसहितको उपस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न गरिएको छ।

३०० सार्क शिक्षा मन्त्रीहरूको माल्दिभ्समा भएको तेस्रो सम्मेलनबाट आगामी सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने गरी तय गरिएको छ। ३१० नेपालमा प्रथम पटक युवा वैज्ञानिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ। ३२० राष्ट्रिय योग अभ्यास प्रोटोकल निर्माण गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षातर्फ योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र जडिबुटी विषयको पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। ३३० बुटवल र बर्दिबास मेडिकल कलेजको गुरुयोजना तयार भएको छ।

३४० स्वास्थ्य शिक्षातर्फ ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको र सोको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ। ३५० राष्ट्रिय पुस्तक नीति, २०७६ तयार गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ। ३६० नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको लागि जग्गा व्यवस्थापन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।