२४ असार २०८३ काठमाडौं – भारत–नेपाल सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले दिएको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेको ३९ दिन बितिसक्दा पनि उनले संसद्मा त्यसबारे स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। यसलाई लिएर विपक्षी दलहरूले पुनः प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन्।

गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको तथ्य प्रस्तुत गर्न वा अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्र राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५(२) अनुसार शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि प्रधानमन्त्री ३९ दिनसम्म पनि मौन रहेको उल्लेख गरे।

‘सभामुख महोदय, हामीले कहिलेसम्म आन्दोलन गरिराख्ने ? कहिलेसम्म उठिराख्ने ? यस्तो इतिहास मैले सदनमा कहिल्यै देखेको थिइनँ,’ राईले भने। उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराई जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग पनि दोहोर्याए। विपक्षी दलहरूले यसअघि पनि पटक–पटक यही माग गर्दै आएका छन्।

त्यसअघि बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले भारतसँगको सीमा विवाद राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताइन्। ‘प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएकै दिनदेखि विपक्षी दलहरूले यो सदनमा लगातार जवाफ मागिरहेका छन्। हप्तौँदेखि ढोका ढकढकाउँदा पनि प्रधानमन्त्री संसद्लाई ब्लक गरेर बस्नुभएको छ,’ उनले भनिन्।

गच्छदारले संसद्लाई सामाजिक सञ्जालसँग तुलना गर्दै प्रधानमन्त्रीप्रति कटाक्षसमेत गरिन्। ‘यो सार्वभौम संसद हो, कुनै सामाजिक सञ्जालको कमेन्ट बक्स होइन, जहाँ मन नपरेका प्रश्न डिलिट गर्न पाइयोस्,’ उनले भनिन्। उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण सुस्ता र ठोरीका सीमावर्ती नेपालीहरू मानसिक दबाबमा परेको दाबी गर्दै सभामुखले तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिन रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरिन्।