२ असार २०८३ काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफल चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरू अनुपस्थित हुने पुरानो प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। यसका कारण लगातार दुई दिन संसद् बैठक प्रभावित भएको छ।

सोमबार र मंगलबार बसेका प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रीहरू उपस्थित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। विपक्षी सांसदहरूको विरोधपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ले दुवै दिन बैठक १५–१५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो।

मंगलबारको बैठकमा रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। सांसदहरूले यी निकायहरूको बजेटमाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था स्मरण गराउँदै सम्बन्धित मन्त्रालयको विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बताएका थिए। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ६ को उपनियम ५ अनुसार बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुने तथा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

मंगलबारको कार्यसूचीमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसहित रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालय तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल तय गरिएको थियो।

तर सम्बन्धित मन्त्रीहरू अनुपस्थित रहेको भन्दै नेकपाका सांसद गोपाल शर्मा ले मंगलबार र एमाले सांसद राजेन्द्र राई ले सोमबार बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिमा बजेटमाथिको छलफल अघि बढाउन नहुने धारणा राखेपछि बैठक स्थगित भएको थियो।

संसद्मा बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको उपस्थितिलाई लिएर पुनः प्रश्न उठ्न थालेको छ। विपक्षी दलहरूले नियमावलीको पालना गर्दै बजेट छलफलमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरेका छन्।