१ असार २०८३ काठमाडौं –  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्ल ले शिक्षा क्षेत्रप्रति सरकार जिम्मेवार र सन्तुलित देखिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तावित विनियोजन रकम घटाएर एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दै उनले सरकारको शिक्षा नीति र बजेटबीच ठूलो अन्तर रहेको बताएका हुन् ।

सांसद मल्लले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई डिजिटल हब बनाउने, अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिए पनि ती लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत, संरचना, जनशक्ति र स्पष्ट योजना बजेटमा नदेखिएको बताए ।

उनले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि त्यसका लागि पर्याप्त स्रोत व्यवस्था नभएको उल्लेख गरे । अधिकांश बजेट शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब–भत्तामै सीमित हुँदा विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो ।

मल्लले सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा विद्यालय पुनर्संरचना, शिक्षक व्यवस्थापन र स्रोत पुनर्वितरणको स्पष्ट योजना आवश्यक भए पनि बजेटमा त्यसको अभाव रहेको बताए ।

त्यस्तै, हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका आवासीय नमुना विद्यालय, विपन्न विद्यार्थीका लागि पोशाक र खाजा कार्यक्रमजस्ता विषय बजेटमा समावेश नगरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद मल्लले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको कुरा गरिए पनि त्यसअनुसारको लगानी नभएको बताए । प्रयोगशाला, उपकरण, प्रशिक्षक र पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको उनको तर्क थियो ।

उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पनि सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको आरोप लगाउँदै उनले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन तथा उच्च शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क बनाउने घोषणा गरिए पनि त्यसअनुसारको बजेट व्यवस्था नभएको बताए ।

सांसद मल्लले आफ्नै विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर सुधारमा पर्याप्त लगानी नगरी विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम ल्याउन सरकार बढी उत्साहित देखिएको टिप्पणी समेत गरे । उनले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअनुसार ज्ञान, अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणमा आधारित सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल ले ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । आइतबार पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नौबिसे–मलेखु सडकखण्डको अनुगमनका क्रममा मन्त्री लम्सालले बिजुलीका पोल सार्ने काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारमाथि आक्रोश व्यक्त गर्दै ‘फेरि काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ । भिडियोमा मन्त्री लम्सालले पोल सार्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारलाई खोजेर ल्याउन र काममा ढिलाइ गरे कारबाही गर्ने शैलीमा उक्त अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ ।

यस विषयमा नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ ले पनि व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । ईकान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा टिप्पणी गर्दै उनले लेखेका छन्, “कानून बमोजिम नै त होला नि मन्त्रीज्यूको आदेश ।”

खापुङको उक्त टिप्पणीलाई धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समर्थन गरेका छन् । टिप्पणीमार्फत उनले कानुनी राज्यमा सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने भाषाशैलीबारे प्रश्न उठाउन खोजेको बुझिएको छ ।

मन्त्री लम्साल नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनाको प्रगति बुझ्न धादिङ पुगेका थिए । सो क्रममा आयोजना पक्ष र ठेकेदार प्रतिनिधिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको ठेकेदार कम्पनीले समयमै बिजुलीका पोल नसार्दा सडक निर्माण प्रभावित भएको जानकारी गराएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रीले आक्रोशित हुँदै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् । मन्त्रीको भनाइ सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको आलोचना र समर्थन दुवै भइरहेको छ ।