काठमाडौं । सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामार्फत सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन शिक्षा संकाय पढेका शिक्षक नै हुनुपर्ने प्रावधान हटाउने तयारी गरेको छ। पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार गरेको हो।

कार्ययोजनाअनुसार अब गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयको शिक्षक हुनका लागि सोही विषयमै शिक्षा संकायमा बीएड गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाइने भएको हो। शिक्षक आपूर्ति सहजताका लागि अब अंग्रेजीका लागि मानविकी संकायबाट, विज्ञानका लागि विज्ञान संकायबाट र गणितका लागि मानविकी तथा विज्ञान संकायबाट पास गरेको भए पुग्ने प्रावधान सरकारले ल्याउने भएको छ।

त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी भएपछि न्यूनतम तीनमहिने शैक्षिक विधि (पेडागोजी)को तालिम दिने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ।खयी सबै व्यवस्था सरकारले १ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ।