२३ फागुन २०७८, काठमाडौँ :  जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंले स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन विषयक परामर्श एव र गरिब परिबार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि जिल्ला भित्रका स्थानीय तहसँग अन्तक्रिया गरेको छ ।

आइतबार उक्त दुबै कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दर राज वैद्यले स्थानीय तहले वित्तिय सुशासन जोखिम न्यूनिकरण कार्यलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसलाई बुझेर कार्यान्वय पक्षलाई तिब्रता दिनु आजको आवश्यकता हो ।”

कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गोपिकृष्ण खनालले स्थानीय तहमा हुने वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा कार्य पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । स्थानीय तहले सामान्य कुराको पनि हिसाबकिताब नराख्दा स्थानीय तहमा बेरुजु र वित्तिय जोखिम हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिमल पोखरेल बागमती प्रदेश सरकारले अहिले स्थानीय तहमा वित्तिय सुशासन जोमिख मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो । स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन जिल्ला समन्वय समितिले गर्नुपर्ने समेत उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिका जिल्ला समन्वय अधिकारी राजेन्द्रबहादुर अर्यालले स्थानीय तहले क्रमिक रुपमा वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन विषयक कार्यान्वयन गर्दै गएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा गरिब परिबार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी भूमी व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयका उपसचवि झपेन्द्र पाण्डेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा काठमाडौंका विभिन्न नगरपालिकाबाट प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो ।