काठमाडौं । संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउँदै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका हुन्।

रिटमा सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने दाबी गरिएको छ। त्यसैले सरकारको निर्णय संविधान र सार्वजनिक हितविपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ।

निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख तथा प्रतिनिधिसभासहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले दुवै रिटमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ।