२७ फाल्गुन,२०८२ काठमाडौं-  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमलाई बुझाएको छ।

प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य खरिद प्रक्रियामा रहेका नीतिगत तथा कानुनी जटिलताहरू हटाउँदै सुशासन कायम गर्नु र आम नागरिकलाई गुणस्तरीय औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण समयमै उपलब्ध गराउनु रहेको जनाइएको छ।

कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत खरिद गुरुयोजना तयार गर्ने, ई–जीपी प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको मर्मत–सम्भार सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने जस्ता ठोस सिफारिसहरू गरेको छ।

मन्त्री डा. शर्माले प्रतिवेदन बुझ्दै कार्यदलले दिएका सुझावहरूलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित सुधार कार्यान्वयनमा आएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणालीमा देखिएका विगतका समस्याहरू समाधान हुने तथा नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।