काठमाडौं — नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउन विश्व बैंकले पाँच करोड अमेरिकी डलरको ऋण स्वीकृत गरेको छ। फ्रेब्रुअरी ९ मा विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले यो वित्त पोषण अनुमति दिएको हो। मंगलबारको विनिमयदरअनुसार यो रकम करिब सात अर्ब २७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर हुनेछ।

विश्व बैंकका अनुसार ‘नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना’ अन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा र डाटा गभर्नेन्समा विशेष लगानी हुनेछ। परियोजनाको कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले संयुक्त रूपमा गर्नेछन्।

यो पहल विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीचको सह–वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ। परियोजनाले पहिलो चरणमा जग्गा प्रशासन जस्ता उच्च प्रभाव पार्ने सेवाहरू डिजिटलाइज गर्नेछ भने अन्य सेवाहरू क्रमशः थपिनेछन्। कानुनी र नियामक सुधारमार्फत डाटा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, “कोर डिजिटल प्लेटफर्ममा लगानी गर्दा जनता र व्यवसायलाई समावेशी, पारदर्शी सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुग्छ। यसले सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता र सुशासनमा सुधार ल्याउने विश्वास छ।”