असोज २९,२०८२ काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दामा असहमति जनाउँदै तत्कालीन बहस जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधनमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको छ।

सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार सिंहदरबारमा आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले पार्टीको तर्फबाट ८ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दामा नअल्झन सुझाव दिएका हुन्।

प्रवक्ता शाहीले “पहिले जेनजी आन्दोलनका जायज माग पूरा गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै संसद पुनर्स्थापनाको विषयमा अघि बढ्न उपयुक्त हुन्छ,” भन्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार संसदलाई निरन्तरता दिने वा पुनर्स्थापना गर्नेभन्दा देशलाई सही दिशा दिनका लागि संरचनागत तथा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको छ।

शाहीले बैठकमा ८ बुँदे सुधार प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गर्दै शासन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तनको खाका अघि सारेका छन्।

यस्तो छ शाहीले प्रस्तुत गरेका सुझाव

१) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री : राजनीतिक नेतृत्वमा बलियोपन र स्थिरता कायम गर्नका लागि वर्तमान अस्थिर संसदीय प्रणालीको सट्टामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागू गर्न तत्काल राष्ट्रिय बहस थाल्नुपर्ने र संवैधानिक सुधारको पहल गरिनुपर्ने ।

२) प्रदेश संरचना खारेज : राज्यको दोहोरो खर्च बढाएको र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नल्याएको भन्दै वर्तमान प्रदेश संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने। संघीयतालाई केन्द्र र ’बलियो स्थानीय तह’ मा मात्र सीमित गर्नेतर्फ अध्ययन र सहमति खोजिनुपर्ने ।

३) गैर दलीय स्थानीय तह : स्थानीय स्तरको विकास र सेवा प्रवाहलाई दलगत राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नका लागि गैर दलीय (दलगत राजनीतिमुक्त) स्थानीय तहको अवधारणा लागू गरिनुपर्ने ।

४) संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द : संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, मर्यादा र विश्वास कायम राख्न राजनीतिक प्रभावमुक्त, योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्ने ।

५) राष्ट्रिय एकता कायम गर्न देशमा राष्ट्रिय एकता सद्भावको वातावरण बनाउने ।

६) भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कठोर कानुनस् भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न र दोषीलाई कठोरतम कारबाही गर्न सक्ने गरी सशक्त र प्रभावकारी नयाँ कानुन तत्काल निर्माण गरिनुपर्ने ।

७) प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको उमेर हद घटाउने : १८ वर्षका नागरिकले भोट हाल्ने अधिकार पाएकाले राज्यसत्ता सम्हाल्न पनि सक्षम रहेको । प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्नका लागि तोकिएको उमेर हद २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष गरिनुपर्ने ।

८) अनलाइन मतदान प्रणालीको व्यवस्था : विदेशमा रहेका करोडौँ नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी र पेशाकर्मीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणालीमार्फत भोट हाल्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने ।