काठमाडौं । सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ मार्फत सहकारीका सबै शाखा कार्यालय बन्द गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । एक भन्दा बढी शाखा खोलेर सञ्चालमा रहेका सहकारीले हिसाब राफसाफ गरेर ती शाखा बन्द गर्नुपर्ने सरकारले स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ ।

कार्ययोजनामा सहकारीका शाखा दुई वर्षभित्र बन्द गर्ने विषय उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले कार्ययोजनामार्फत् तत्कालको लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी सञ्चालनको लागि अनुमति नदिने, सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालकहरू र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको पासपोर्ट र सम्पत्ति रोक्का राख्ने विषय पनि अगाडि सारेको छ ।