काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम झण्डै तीन अर्ब पुगेको छ । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम २ अर्ब ९८ करोड ४० लाख पुगेको देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र ५० करोड ६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको थियो । गत वर्षसम्म सुदूरपश्चिमका प्रदेश कार्यालय तथा अन्य संघसंस्थातर्फ २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। त्यसमा २२ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण भएर लगत कट्टा गरिएको छ भने २ करोड १० लाख ९२ हजार रुपैयाँ थप बेरुजु देखिएको छ । बाँकी बेरुजु २ करोड ४८ लाख ३७ हजार रहेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८० –०८१ मा १६२ प्रदेश निकायको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । सो मध्ये १.४१ प्रतिशत अर्थात ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

बेरुजुमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । मन्त्रालयको १० अर्ब ५३ करोड ५४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षणमा २५ करोड ११ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल परीक्षण रकमको २।३८ प्रतिशत हो ।