प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भयो सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी अध्यादेश
प्रकाशित मिति
२०८१ फाल्गुन २१ गते, बुधबार ०४:३२
फाल्गुण २१, २०८१ काठमाडौँ: सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८१ स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
अध्यादेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद भानुभक्त जोशीले अस्वीकारको सूचना प्रस्तुत गरेका थिए । उनको सूचना अस्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यादेश स्वीकृतको प्रस्ताव राखेका थिए । जुन बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।

अध्यादेश माघ १८ गते संसद्मा पेस भएको थियो । यससँगै सरकारले ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो । माघ २४ गतेको बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको अध्यादेश ३३ दिनपछि स्वीकृत भएको हो । आजको बैठकबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेकका अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यसूची छ ।

Related
Recent News
- गरिमा विकास बैंकद्वारा एकसाथ तीन नयाँ डिजिटल बैंकिङ सेवा सार्वजनिक
- ‘कनेक्ट फर इम्प्याक्ट’ अभियानसहित क्लासिक टेकले मनायो १७ औं वार्षिकोत्सव
- एनएमबि बैंकद्वारा नागरिक एप इन्टीग्रेसनका लागि सूचना प्रविधि विभागसँग सहकार्य
- एक सातासम्म यातायात कार्यालय नजान विभागको आग्रह, अत्यावश्यकबाहेक सेवा प्रभावित हुने
- सरकारको नयाँ निर्णय : स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने
- दुईदिने साप्ताहिक बिदापछि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन
- बालेनको सकारात्मक सन्देशपछि शेयर बजारमा उत्साह
- भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि अन्तिमपटक निवेदन आह्वान
- हर्क साम्पाङको संसदमा प्रश्न : संगीत, खेलकुद र चलचित्रलाई उद्योग मानिन्छ कि मानिँदैन ?
- प्रधानमन्त्री बालेनले आज पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत
- संविधान संशोधनबारे आज कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुँदै
- सरकारका १०० दिनबारे कांग्रेसले आज विज्ञसँग छलफल गर्ने
- रास्वपाका सांसदलाई ‘पल्स आरएसपी’ डिजिटल प्रणालीबारे प्रशिक्षण(फोटो फिचर)




प्रतिकृया