२६ असार २०८०, काठमाडौँ: सरकारले भ्रष्टाचरका विरुद्धमा चालेका कदमलाई आम नागरिकहरुले स्वागत गरिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुहरु पक्राउ परिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए भने ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ परेका छन् ।

राउतलाई हिजो (सोमबार) प्लेन चढ्नै लाग्दा विमानस्थलबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । विभिन्न प्रकरणमा निजामति कर्मचारीहरु पक्राउ पर्ने थालेका छन् । यसै विषयलाई लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले निजामति कर्मचारीहरुका विभिन्न संगठन (टे«ड युनियन) का पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

क्लबले आज (मंगलबार) आयोजना गरेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजामति कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरुले सरकारले देशभरका एक लाख २५ हजार निजामति कर्मचारीका मनोबल गिराउने काम गरेको बताए । उनीहरुले सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नलाई यसरी निजामति कर्मचारीलाई तर्साउन थाले काममा भएको ढिलासुस्तीको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

सरकारले संघीय निजामति ऐन ल्याउन नसक्नुको परिणाम अहिले कर्मचारीहरुले भोग्नुपरेको उनीहरुको बुझाई छ । कर्मचारीहरु ऐन, नियम र कानुनको आधारमा चल्छन् भनेर डराएर सरकारले ऐन नल्याएको उनीहरुको आरोप छ ।

नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालचन्द्र पोखरेलले सरकारले भ्रष्टाचारी निजामति कर्मचारीमात्रै हुन, अरु सबै चोखा हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेको आरोप लगाए । सरकारले निजामति सेवालाई तहसनहस गर्ने उद्देश्य लिएको उनको आरोप छ । आफूहरु सरकारको निर्णय प्रक्रियामा अब आँखा चिम्लिएर सहभागी नहुने उनले बताए । काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको र बाधा आएको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘अब हामी सजग छौं । हामी अब आँखा चिम्लिएर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनौं । काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती र कामहरु अगाडि नबढ्ने अवस्था आयोभने सबै जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्छ । हामी गम्भीर भएका छौं । हामी वार्ता र छलफलमा छौं । यो पनि आन्दोलन हो ।’ उनले भने, ‘यसमा सुधार सरकारले ल्याउनु पर्छ । भ्रष्टाचारी र दोषी कोही छन् भने कारबाही गर्नुपर्छ । तर, प्रक्रिया गलत भएको छ । आतंकित हिसाबले आतंककारी शैलीमा गिरफ्तार गर्दैगयो ।’

सरकारको मुख्य सचिव अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर उनले प्रश्नसमेत गरे । निम्न वर्गका र तल्लो तहका कर्मचारीको समस्यामा केन्द्रीत हुन उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले अहिलेसम्म आउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । यथासक्य कर्मचारीमैत्री निजामति ऐन ल्याउन उनले सरकारसमक्ष आग्रह पनि गरे । निजामति ऐन कर्मचारीको वृत्ति विकास र सुशासनसँग जोडिएको उनको भनाई छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको दोहन गरेर जग्गा अतिक्रमण गर्ने जो कोही भएपनि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने गरी छानविन र कारबाही नगर्न पनि उनले सरकारसमक्ष आग्रह गरे । निश्पक्ष छानविनका लागि मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्च सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सरकारका सचिव राउतलाई सरकारले धरपकड गरी पक्राउ गरेको भन्दै उनले निन्दा गरे । निजामति कर्मचारीले जनताको सेवा गर्ने कसम खाएकाले यो मुलुकबाट नभाग्ने उनको भनाइृ छ । टिप्पणी उठाएको भरमै धरपकड गर्ने कार्य निन्दनीय रहेको उनको भनाई छ ।

‘कर्मचारीलाई जहाँ पायो त्यही धरपकड गर्ने, टिप्पणी उठाएकै भरमा नेपाल सरकारका तत्कालीन शाखा अधिकृत र अहिलेका वहालवाला नेपाल सरकारको सचिवलाई बाटोबाटै पक्राउ गर्ने कार्य निन्दनीय कार्य हो ।’ उनले भने, ‘टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतलाई जबसम्म माथिबाट आदेश हुँदैन तबसम्म पाइल उठ्दैन टिप्पणी उठाएकै भरमा कारबाही गरिनु राम्रो होइन ।’

एकीकृत कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गगन विष्टले कुनैपनि कर्मचारीले बदनियतपूर्वक काम गरेको भएमा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताए । उनले बहालवाला सचिवलाई नीजको सेवा ऐनले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने सिलसिलामा परेका कुराहरुमा मुद्दा लगाउँदा र त्यसको छानविन गर्दा, पक्राउ गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति लिएरमात्रै गर्नसक्ने कानुनी प्रवधान रहेको बताउँदै उनले सरकारले उक्त प्रक्रिया पुरा नगरी फिल्मी शैलीमा सचिव राउतको पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

सचिव राउतले कुनै प्रमाण नष्ट गराउने अवस्था नरहेकाले छानबिनको क्रममासमेत थुनामा राख्न आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ । यही मुद्दाले सचिव राउतलाईलाई अख्तियारले दोषी नरहेको भनी फैसला गरिसकेको अवस्थामा पक्राउ पर्नु आपत्तिजनक रहेको उनले बताए । पेशागत महासंघका महासचिव राजन रेग्मीले सरकारमा बस्नेहरुले संविधान लागू भएको ८ वर्ष वित्नै लाग्दा पनि सरकारले संघीय निजामति ऐन नल्याएर बेथिति निम्त्याएको आरोप लगाए । बेथितिको अन्त्यका लागि सरकार दह्रो भएर लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

‘सरकार बेथिति निम्त्याउँदै गइरहेको हुन्छ र त्यो बेथितिको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन । नयाँ संविधान लागू भएको ८ वर्ष वित्नै लागेको छ । तरपनि नीजामति प्रशासन, शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने ऐनहरु बनाउन सरकार लाग्दैन ।’ उनले भने, ‘किनभने उसलाई बेथिति निम्त्याउनु छ, ऐन, नियम, कानुन बनाइयो भने ऐन, नियम, कानुनले गाईड गर्छ, त्यसैले सरकारमा बसेका मान्छेहरुले नियतबस ऐन ल्याउन चाहिरहेका छैनन् ।’

दुईतिहाईका सरकार चल्दा पनि ऐनहरु आउन नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले आफूहरुलाई गाइड गर्ने ऐन बनाईदे भनेर सरकारसँग आन्दोलन गर्नुपरेको गुनासो गरे । अहिलेको सरकारसँग पनि अपेक्ष ागर्न सकिने खास्सै केही नरहेको उनको भनाई छ ।