काठमाडौं । विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको विषयमा उपभोक्तास्तरबाट विरोध बढेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक कानुनी राय मागेको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनपछि प्राधिकरणले असार महिनामा खपत भएको विद्युत्को बिल साउन महिनामा जारी हुँदा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या मागेको जनाएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार न्यूनतम डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट लागू हुने वा नहुने विषयमा विभागको आधिकारिक धारणा मागिएको छ। विभागबाट प्राप्त हुने रायका आधारमा आगामी महिनाको विद्युत् बिलमा आवश्यक मूल्य समायोजन गरिने र उपभोक्ताबाट उठेका गुनासो सम्बोधन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ गतेदेखि विद्युत् शक्तिमा भ्याट लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर असार महिनाको विद्युत् खपतमा समेत भ्याट जोडेर बिल पठाइएको भन्दै उपभोक्ताहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि तीन प्रतिशत भ्याट लागू गरेको छ। भ्याट कार्यान्वयनको समय र विधिबारे स्पष्टता नभएको भन्दै उपभोक्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।