७ भाद्र २०७९, काठमाडौं : कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएपछि लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा रोक्नु भन्ने माग भएको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

‘लोकसेवा आयोगको परीक्षा रोक्नू भनी जति पनि रिट निवेदन दर्ता भएका थिए, ती सबै खारेज हुने आदेश भएको छ’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, ‘लोकसेवा आयोगलाई रोकिएका सबै विज्ञापनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवामा नै आउन पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको ९८ रिटमा संवैधानिक इजलासले मंगलबार फैसला सुनाएको हो । ९८ मध्ये कतिपय मुद्दामा रिट निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी भएको छ भने कतिपय रिट खारेज भएको छ ।