१० जेठ २०७९, काठमाडाैँ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि बढेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको बताएका छन् ।

मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै मंगलबार १५ वटा विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै बडूले पेट्रोलिम पदार्थ हाम्रो आफ्नै उत्पादन नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण नेपालमा पनि बाध्यात्मक अवस्थामा मूल्यवृद्धि गर्नु परेको, नेपाल आयल निगमले इण्यिन आयल कर्पोरेशनलाई २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको र महिनामा ६ अर्ब ७१ करोड घाटा हुने गरेकोमा पछिल्लो समय मूल्य समायोजन गर्दा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४.६४ रुपैयाँ, डिजेलमा २६.८२ रुपैयाँ, मट्टितेलमा २२.११ रुपैयाँ र एल.पी. ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ८७९.७५ रुपैयाँ घाटा रहे पनि पेट्रोलिम पदार्थमा लगाइएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको जानकारी दिएका छन्।

उनले पेट्रोलिम पदार्थको अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकल्प, हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको
अत्यधिक मूल्यवृद्धि र यसका कारण अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा पारेको प्रभाव तथा नेपाल आयल निगमको कार्य सञ्चालन,
वित्तीय व्यवस्था तथा व्यापार विविधि करण लगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने समग्र सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गरी मार्गचित्र
तय गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरिय अध्ययन समिति गठन गर्ने
निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्।

त्यसैगरी नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने विषय अनावश्यक हल्ला मात्रै भएको स्पष्ट पानुहुँदै माननीय
बडूले आयल निगमलाई निजीकरण नभई प्रशासनिक एवं वित्तीय रुपमा चुस्तदुरुस्त राख्दै प्रतिस्पर्धी बनाउने
विषयमा भने छलफल सुरु भएको बताउनुभयो।उहाँले पेट्रोलिमय पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउन
छलफल सुरू गरे पनि राज्यले नेपाल आयाल निगमको विकल्प खोज्न थालेको र निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको
कारोबार सुम्पिन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताए ।

‘आयल निगमको भविष्य र दीगो व्यवस्थापनका बारेमा सरकार सचेत छ तर सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन
समितिको सिफारिस र सम्बद्ध सबै पक्षको सल्लाह एवं सुझावका आधारमा आयल निगमलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने,
जनतालाई अहिलेको भन्दा सहज र सरल रुपमा पेट्रोलिम पदार्थ कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा छलफल जरुरी
भइसकेको मन्त्री बडूले बताए ।