१८ पुस २०७८, काठमाडौँ : नोबेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययनका लागि अतिरिक्त शुल्क नदिनेलाई कक्षाकोठामा प्रवेश नदिएको विरोधमा विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । अतिरिक्त शुल्क माग गर्दै आइतबार पनि प्रवेश नदिएपछि विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका हुन् । अतिरिक्त शुल्क नदिने विद्यार्थीलाई बुधबार कक्षा कोठाबाट निकालेको कलेज प्रशासनले त्यसयता त्यस्ता विद्यार्थीलाई गेटमै रोकेको छ । कलेजमा प्रवेश गर्न नदिएपछि आइतबार प्रदर्शन गरेको एक विद्यार्थीले बताए ।

एमबीबीएस पहिलो वर्षका लागि पहिलो किस्तावापत विद्यार्थीले १४ लाख ७८ हजार ६७५ रुपैयाँ बुझाइसकेका छन् । त्यसबाहेक कलेजले विश्वविद्यालय रजिष्टे्रशन शुल्क, होस्टलमा अनिवार्य बस्नुपर्ने भन्दै होस्टल शुल्क र इन्टर्नसिप बापतको शुल्क पनि माग गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भएको छलफलमा नोबेलले इन्टर्नसिप शुल्क नलिने सहमति गरेको थियो । होस्टल र रजिष्ट्रेसन शुल्क तिरेपछि विद्यार्थीलाई प्रवेश दिने कलेज प्रशासन प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर कलेजले तोकेको अतिरिक्त शुल्क बुझाएका २७ जना विद्यार्थीले मात्र कक्षाकोठामा प्रवेश पाएका छन् ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल कलेजलाई अतिरिक्त शुल्क नलिन प्रशासनले निर्देशन दिएको बताए । निर्देशनको अटेर गरे कारवाही गरिने उनको भनाइ छ । ‘गृह मन्त्रालयबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको उजुरी परे कारवाही गर्न पत्राचार भएको छ,’ उनले भने,‘कसैले उजुरी गरे कारवाही गर्छौं ।’ चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/२०७८ का लागि निर्धारण गरेको शुल्कबाहेक कलेजले इन्टर्नसिप वापत २ लाख ४० हजार, रजिष्ट्रेसन शुल्क बापत ९८ हजार, होस्टल शुल्क एक वर्षको एकमुष्ट १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बुझाउन दबाब दिँदै आएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इन्टर्नसिप शुल्क नलिने सहमति गरेपनि अन्य शीर्षकको शुल्क तिर्न दबाव दिइरहेको एक अभिभावकले बताए ।चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कमा विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क, सामाजिक तालिम शुल्क, इन्टर्नसीप शुल्क, प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्कसमेत समावेश हुने भए पनि अतिरिक्त शुल्क मागेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

नोबेल मेडिकल कलेजका प्रबन्धक नारायण दाहालले कलेज पढ्ने विद्यार्थीका लागि होस्टल अनिवार्य गरिएको बताए । इन्टर्नसिप बापतको शुल्क नलिने र इन्टर्न गर्दा विद्यार्थीलाई इन्सेन्टिभ पनि नदिने उनले बताए । तर अभिभावकले कलेजसँगको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सहभागी गराइने उनको भनाइ छ ।