काठमाडौँ : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष आगामी मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरको तर्फबाट सुझाव दिएका छन्। अध्यक्ष मल्लले बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख मुहान निजी क्षेत्र भएकाले अहिले मुहान अत्यन्त क्षतिग्रस्त भएको भन्दै राज्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो प्राथमिकता मुहानको संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

यस्तै, उनले अहिलेको विषम परिस्थतिमा आर्थिक पुनरुत्थान नभई आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। उनले निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने अपेक्षा राखेको बताए।

यसैगरी, औपचारिक अर्थतन्त्रलाई ‘भि सेप’ मा पुनरुत्थान गर्नका लागि सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवं व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रका लागि थप भएको कोभिड–१९ प्रभावित पुनरकर्जा २०० अर्ब ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ वर्ष देखि ३ वर्षसम्म कर्जा प्रवाह गर्न विषेश व्यवस्था गरिनुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए।

सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवं व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्र लाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने र पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि अत्यन्त सरल र सहज हुनुपर्ने पनि सुझाव मल्ले दिए।

यसैगरी, झण्डै डेढ महिनाभन्दा बढीको निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई उद्योग तथा व्यवसायको आवश्यकताअनुसार थप २ प्रतिशतसम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरी चालु पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने चेम्बर अफ कर्मसको सुझावमा उल्लेख छ।

सबै उद्योग तथा व्यवसायले असार र असोजमा तिर्नुपर्ने ब्याज र सावाँको किस्ता जरिवाना नलिई चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ०७७।७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका साँवा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई ०७९ असारसम्म निरन्तरता दिइनुपर्ने, बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने २५० अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव झन् बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्नेलगायत ३७ सुझाव चेम्बर अफ कर्मसले दिएको छ।