रीना भट्ट,

अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकहरूमा संचार माध्यममा , सामाजिक संजालमा र प्रत्रपत्रिकामा सबैमा ब्यापक चर्चा र बहस चलिरहेको छ। सरकारले संसदमा पेस गरेको एउटै बिध्येकमा ठिक छ ठिक छैन भनेर बहस चलिरहेको छ जुन बिध्येक भनेकै सुचना प्रबिधी बिध्येक र मिडिया बिध्येक हो। यी बिध्येकहरुमा सत्ता पक्षको नाताले आखां चिम्लेर ठिक र बिपक्षको नाताले बेठीक भन्नुभन्दा हाम्रो संबिघानको सिद्धान्त र संसार भरि चलिरहेको राजनीति शास्त्रको सिद्धान्त र मुल्य मान्यताले के भन्छ भन्ने बिषयमा छलफल हुन सकिरहेको छैन।

‘राजनीति सिद्धान्त र संबैधानिक प्रावधान को ज्ञान बिनाको शासन भनेको एक किसिमको मुर्ख को शासन अथवा तानाशाही शासन व्यवस्था हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ’ (अरस्तु) यस अर्थमा आज नेपालमा बिभिन्न बिध्येकहरू कानुनको रूपमा परिणत हुन पालो पर्खेर बसि रहेको छ । जसमा बिभिन्न बिबादहरू सत्ता पक्ष र बिपक्षको सुन्नमा आइरहेको छ । ती मध्ये सबैभन्दा प्रमुख बिध्येक भनेको ‘सूचना प्रविधि बिधयेक हो ।’ सत्ता पक्ष र बिपक्षको तर्क भन्दा पनि संबैधानिक मुल्य मान्यता र राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा यो बिषयमा सबैलाई जानकारी हुनु नै आजको आबस्यकता हो। जसलाई निष्पक्ष बिश्लेषण भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको संबिघान २०७२ ले नेपाली नागरिकलाई सुचना प्रबिधीको अधिकार दिएको छ र यो अधिकारलाई बढि नै नकारात्मक कुरामा प्रयोग भएको कारणले समाजिक संजाललाई मर्यादित बनाउनलाई चारै तिरबाट कुरा उठेकोले सामाजिक संजाललाई मर्यादित बनाउने बिषय भनेको सकारात्मक बिषय पनि हो। तर यति भन्दैमा नेपालमा कानुन नै नभएर यो अमर्यादित भएको भनेर छुट्टै कानुन बनाउनु जरुरी छैन किनभने नेपालको संबिघानले नै ३१ वटा मौलिक अधिकारको ब्यबस्था गरेको छ जसको धारा १७ मा ६ ओटा मौलिक अधिकारलाई किटानीको साथ उल्लेख गरेको छ ।ती हुन् १) वाक् स्वतन्त्रता २) बिचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ३) प्रेस स्वतन्त्रता ४) गोपनियताको स्वतन्त्रता ५) छापाखाना तथा पत्रपत्रिकाको स्वतन्त्रता ६) प्रस्ताबनामा वाक स्वतन्त्रता …..इत्यादिलाई जुन देशको संबिघानले मौलिक अधिकार भनेर जनतालाई दिएको छ । त्यसलाई नमानेर यसलाई नियन्त्रण वा मौलिक अधिकार अन्तर्गतका यी अधिकारलाई हटाउन…यो ध्येयकलयाउनु भनेको संबिधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्य र मान्यता बिपरीत रहेको ठहरिन्छ।

यो कानुनको आबस्यकता छैन किनभने राज्य बिरूद्को कसूरमा जुन सुकै माध्यमबाट उसले अपराध गरेता पनि त्यसलाई संबिघानमा उल्लेखित प्रावधान अनुसार नै सजाय दिने ब्यबस्था नेपालको संबिधाननले उल्लेख गरेको छ। राज्य बिरुद्दको कसूर चाहे भाषणको माध्यमबाट बा बिधुतीय माध्यम सामाजिक संजाल, युटुवको माध्यमबाट गरे पनि संबिधाननले समान कसुर ठहरगरेर सजाय दिने ब्यबस्था छ । तर अहिलेको सरकारले संबिधाननमा प्रष्ट उल्लेखित हुदा हुदै पनि बिधुतीय माध्यमको प्रयोगबाट हुने अपराधिक क्रियाकलापलाई रोक्न भन्दै छुट्टै नयाँ बिध्येक लिएर संसदबाट पास गराउन लाग्नु भनेको संबिधाननको सर्वोच्चतालाई सरकारले नमान्नु भन्ने देखिन्छ।

साईबर अपराध रोक्नको लागि साइबर कानुन छ। यो सबै कानुन हामीलाई आबश्यक छ कतिपय अबस्थामा सामाजिक संजालको माध्यमबाट अपराधिक गतिविधिहरू भै रहेको छ जसको सिकार नेतृत्व मात्र होइन तपाई हामी पनि हुने गरेका छौ।जसको कारण यस्तो मनपरिता रोक्नु भनेको सरकारको दायित्व नै हो । तर यो भन्दैमा संबिधाननले र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले नै उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने जो सुकैलाई सजाय तोकेको अबस्थामा छुट्टै कानुन ल्याएर नियन्त्रण गर्नु जरूरी हुदैन।

यति हुदा हुदै पनि किन आज सुचना तथा प्रबिधी ऐन नेपालमा ल्याउन खोजेको छ यसमा प्रश्न उब्जेको छ । यो सुचना तथा प्रबिधी ऐनले राज्य बिरूद् गतिविधि मात्र होइन यो भन्दा बाहेकका सामाजिक संजालको प्रयोगबाट हुने गतिविधि र समाजको तमाम अपराधलाई समेटेर यो कानुनको निर्माण गरेको छ ।

बिधुतीय माध्यमबाट अपराध गर्यो भने पाँच बर्ष र अपराध हेरेर जन्म कैद तर बिधुतीय माध्यम बिना गरेको उस्तै अपराधलाई चै संबिघानमा उल्लेखित जरिमाना र सजायले एउटै अपराधमा नेपाल भित्र दूई वटा कानुन देखिदैछ। एउटै कसूरमा दुई जना ब्यक्तीलाई फरक फरक माध्यमबाट गरेको अपराधमा फरक फरक सजायको ब्यबस्था के नेपालको संबिधाननले भनेको छ र?

सार्वभौमसत्ता र नेपाल बिरुद्द बिधुतीय माध्यमको प्रयोगबाट अपराध गरेमा चै जन्म कैद तर बाहिरबाट यस्तै अपराध गरेमा कम सजाय भन्ने भनेको अत्यन्त हास्यास्पद र संबिधाननको प्रतिकूल कानुन यो सुचना तथा प्रबिधी बिध्येक रहेको छ। जसको लागि छुट्टै कानुन र छुट्टै अदालतको ब्यबस्था बिधुतीय माध्यमबाट हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न वा सामाजिक संजालको दुरुपयोग रोक्न भनेर ल्याउनु चै कुनै रुपमा पनि संबैधानिक शासन र राजनीतिक सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बिपरित देखिन्छ। हो सार्वभौम सत्ता माथि खलल पुग्ने जुन सुकै माध्यमबाट हुने कामलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।यो कामको सबैले समर्थन गर्नु पर्छ तर त्यो बनाउनको लागि हामी संग संबिधानन सम्मत नै धेरै कानुनहरू छ।

हामीलाई नयाँ कानुन नै चाहदैन। हाम्रो देशमा संबिधानन बाहेक ६ सयको संख्यामा अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनहरू छ । जसको प्रयोगद्वारा हामीले सबैलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौ। यसका अतिरिक्त नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार’मा हस्ताक्षर वा अनुमोदन गरेको छ।

जुन सम्झौतामा अनुमोदन गरेको राष्ट्रको अदालत त्यो देशको नागरिक माथि लागेको फौजदारी मुद्दा चलाउदा निष्पक्ष सक्षम र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ। तर यो आउन लागेको सुचना प्रबिधी बिध्येकमा सरकारले यो बिधुतीय माध्यमबाट हूने अपराधको मुद्दा हेर्नको लागि तीन जना तोकिएको ब्यक्तीहरु भएको छुट्टै अदालतको ब्यबस्था पनि गरेकोले यो संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संधि  सम्झौता बिपरितको पनि देखिन्छ।

यदि यो बिधुतीय अपराधको लागि बनेको छुट्टै अदालतले निस्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा मुद्दा हेर्छ भन्ने निस्चितता कतै देखिन्न किनभने यसका न्यायिक ब्यक्ती सर्वोच्च अदालत संग सरोकार नभएका छुट्टै हूने ब्यबस्था छ। जसको कारण निर्दोष पनि अपराधी ठहर्न सक्छ। यो बिषयमा नेपाली जनता मात्र होइन सरकार पक्ष समेत सचेत हुनुपर्ने हुन्छ किनभने कानुन एकपटक बनि सके पछि स्थाई हुन्छ यो अपरिवर्तनीय हून्छ तर सरकार परिवर्तन हुन्छ।

भोलि अर्कै सरकार आए पछि पनि यो कानुन र यसको अदालतले नेकपाको सरकारले भनेको मान्ला ? या कुनै तानाशाही शासकले यो कानुन को दुरुपयोग गरेर यो कानुन बनाउने लाई नै सिध्याऊने काम गर्दैन भनेर भन्न सकिन्छ र ? आफुले खनेको खाल्डोमा कतै आफै पर्ने त होइन नेकपा पार्टी ? सोच्नु जरुरी रहेको देखिन्छ। सुचना तथा प्रबिधी बिध्येक नेपालको संबिघान र अन्तर्राष्ट्रिय संधी सम्झौता र अन्तराष्ट्रिय कानुन बिपरितको हो भन्ने कुरा राजनीति सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भन्छ। तसर्थ यो बिषयमा सरकारले बेलैमा सोच्नु पर्ने हुन्छ भोलि पछुताउन नपरोस्।