पढ्न मन छ, तर स्कुलमा तिर्ने पैसा छैन। बुबा क्षयरोगको बिरामी हुनुहुन्छ, आमा ईट्टा बोक्ने काम गर्नुहुन्छ। आमाको कमाईले खान, लगाउन नै पुग्दैन

विष्णु मुसिख्वाल

भक्तपुर, ‘क, ख, ग, घ ….ज्ञ’ सम्म भन्न आउँछ, तर पढ्न र लेख्न आउँदैन। रोल्पा घर भई हाल भक्तपुर, चाँगुनारायण नगरपालिकामा बस्दै आएका नारायण वि.क. १३ वर्षको भईसके तर आजसम्म विद्यालय जान पाएका छैनन् । “ पढ्न मन छ, तर स्कुलमा तिर्ने पैसा छैन। बुबा क्षयरोगको बिरामी हुनुहुन्छ, आमा ईट्टा बोक्ने काम गर्नुहुन्छ। आमाको कमाईले खान, लगाउन नै पुग्दैन ”, वि.क दुख व्यक्त गर्छन्।

नेपाल सरकारले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षाको नीति लागू गरे पनि गरिब तथा ईट्टा भट्टामा मजदुरका रुपमा काम गर्ने अधिकांश अभिभावकहरुका बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट बञ्चित रहेका छन्। ईट्टा भट्टामा मजदुरको रुपमा काम गर्ने अभिभावकहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण आफ्ना बालबालिकालाई बिद्यालय भर्ना गर्न सकिरहेका छैनन्। दिनभर ज्याला मजदुरी गरी कमाएको पैसाले परिवारको न्यूनतम आवश्यकता गाँस, बाँस, कपासको व्यवस्था गर्न समेत धौधौ छ उनीहरुलाई।

भक्तपुर, सुडालको ईट्टा भट्टामा मजदुरको रुपमा काम गर्दै आएकी ३५ वर्षीया मीना बस्नेतको विद्यालय जाने उमेरका २ छोरी र १ छोरा छन्। तर सबै जना विद्यालय जानबाट वञ्चित रहदैँ आएका छन्। बस्नेत भन्छिन् , “ श्रीमानले कहिले दिनको हजार रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ, कहिले पाँच सय त कहिले कमाई नै हुँदैन। श्रीमानको कमाईले घरधन्दा चलाउनै मुस्किल छ, छोराछोरी पढाउन त पैसा नै पुग्दैन।”

नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा “ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निस्शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निस्शुल्क पाउने हक हुनेछ ” भनि व्यवस्था गरिएको छ। सोहि अनुरुप अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ समेत कार्यान्वयनमा आईसकेको छ। तर विडम्बना, भर्ना गर्ने र कापी, कलम किन्ने पैसा नहुँदा गरिब तथा ईट्टा भट्टामा काम गर्ने मजदुरहरुका बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहदैँ आएका छन्।

“छोराछोरीलाई पढाउन मन छ, तर भर्ना गर्ने पैसा छैन।” भक्तपुरको ईट्टा भट्टामा मजदुरको रुपमा काम गर्दै आएका ४२ वर्षीय धन बहादुर भन्छन्, “दुई जना छोरालाई नजिकैको विद्यालयमा भर्ना गर्न लगेका थियौँ, तर भर्ना गर्न अठार सय रुपैयाँ लाग्छ भनेपछि भर्ना गर्न सकेनौँ।”

आर्थिक सर्वेक्षण, २०७५ /७६ का अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गरिब परिवारले आफ्नो आम्दानीको ६३.६ प्रतिशत खानामा खर्च गर्छन्। यसले के बताउँछ भने खाद्यान्नमा भएको मूल्य वृद्धिले गरिब वर्गलाई प्रभावित पार्नुका कारण उनीहरु शिक्षामा खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्। “बजार भाउ बढेको बढ्यै छ”, ईट्टा भट्टामा मजदुरको रुपमा काम गर्दै आएकी ४० वर्षीया पम्फी वि।क। भन्छिन्, “आफ्नो कमाईले चामल, तरकारी किनेर खान नै धौधौ छ, छोराछोरी कहाँबाट पढाउनु ?”

शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १ देखि ५ कक्षासम्म पढ्ने उमेर भएका झण्डै तीन लाख भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय भर्ना हुनबाट बञ्चित रहेका छन्। भर्ना हुन बाँकी बालबालिकाहरुमध्ये अधिकांश गरिबीका कारण विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाई छ।

ईट्टा भट्टामा मजदुरको रुपमा काम गर्नेहरुको छोराछोरी विद्यालय जानबाट बञ्चित रहनुको अर्को कारण भनेको उनीहरु हिउँदयामभरी ईट्टा भट्टामा काम गर्नु र वर्षायामको सुरुवातसङ्गै फेरी अर्को कामको खोजीमा ठाउँ परिवर्तन गर्नु पनि हो। दाङ्ग घर भई हाल भक्तपुरको ईट्टा भट्टामा मजदुरको रुपमा काम गर्न आएका मान बहादुर थापा मगर भन्छन् , “के गर्ने काम नगरी खान पाईदैन। ६ र ६ महिनामा मजदुरीका लागि ठाउँ फेरिरहनुपर्छ। जहाँ जहाँ गयो त्यहि त्यहि स्कुल पठाउन सम्भव नै हुन्न। छोराछोरीलाई खै कहाँ, कसरी पढाउनु रु”

विद्यालय शिक्षाको पहुँच प्राप्त गर्न गरिब मजदुरका लागि आर्थिक समस्या नै सबैभन्दा ठूलो अवरोधको रुपमा रहेको छ। गरिब मजदुरहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विद्यालय खर्च व्यहोर्न सक्दैनन्। संविधानमै अनिवार्य र निस्शुल्क आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको सुनिश्चितता गरे पनि सरकारको कोष आधारभूत सेवा, मर्मत तथा भर्ना, परिक्षा र विद्यालयमा चाहिने आपूर्तिको खर्च धान्न समेत पर्याप्त छैन। त्यसैले व्यवहारमा विद्यालयहरुले धेरै प्रकारका शुल्क उठाउने गरेका छन्। त्यसबाहेक खाजा, स्टेशनरी सामान, पोषाक, झोला समेत अभिभावकले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। यस प्रकारका खर्चले गरिब अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना गर्न सकिरहेका छैनन्।