देशको ‘रेटिङ’ नभएकाले विदेशी लगानी भित्राउन नसकिएको गुनासो उठिरहेका बेला सरकारले देशको साख निर्धारण अर्थात् ‘सोभरेन रेटिङ’को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत साता अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘रेटिङ अभरसाइट कमिटि’ गठन गरेपछि यस्तो प्रक्रिया अघि बढको हो ।

कमिटिका सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटी, बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँ, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका सुमनराज अर्याल रहेका छन् ।
(ममता थापा)
आर्थिक अभियानबाट साभार