• 7:59 am

रेशम चौधरी २०९४ सम्म जेलमा बस्नुपर्ने

प्रकाशित मिति

२०८० जेष्ठ ३ गते, बुधबार ०७:३४

जेष्ठ ३, २०८०, काठमाडौँ : सरकारले फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्न संसद्मा कानुन संशोधन विधेयक दर्ता गरेका बेला सर्वोच्च अदालतले रेशमलाल चौधरीलगायतलाई जिल्ला अदालतले तोकेको जन्मकैद फैसला मंगलबार सदर गरेको छ। न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले टीकापुर घटनामा तल्लो अदालतका फैसलामा केही उल्टी गर्दै रेशमलगायतलाई जन्मकैद हुने ठहर गरेको हो।


सर्वोच्चले घटनामा संलग्न भनिएका दुईजनालाई सफाइ दिएको छ। त्यस्तै एकजनाको दुई वर्ष जेल सजाय घटाएको सर्वोच्च अदालतले अन्य प्रतिवादीका हकमा जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको छ।


रेशम २०७४ साल फागुनदेखि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित सदर जेलमा छन्। जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाअनुसार उनी २०९४ साल फागुन १३ गतेसम्म थुनामा बस्नुपर्नेछ। यो फैसलालाई सर्वोच्चले पनि सदर गरेको छ। सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेसँगै रेशमलाई छुटाउन भइरहेका प्रयास असफल भएको छ।


२०७८ चैत ६ मा उच्च अदालतको फैसला बदर र आफूहरूलाई सफाइको माग गर्दै रेशमलगायतले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। त्यसै निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने निजहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन’फैसलामा भनिएको छ।


सर्वोच्चले पुनरावेदकमध्ये सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई सफाइ दिएको छ। प्रतिवादीमध्ये सीताराम र गंगारामको हकमा जिल्ला अदालतबाट साविक मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नम्बरबमोजिम जन्मकैद तथा ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ १५ नम्बरबमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय भएको थियो। २०७५ फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको थियो। २०७७ पुस २ मा उच्च अदालत दीपायलले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब सीताराम र गंगारामले कुनै कैद सजाय बस्नुपर्ने छैन। मुद्दामा संलग्न लक्ष्मण थारु चौधरीको हकमा पनि सर्वोच्चले दुई वर्ष कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको छ। उच्च अदालतबाट लक्ष्मणलाई साविकको मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महल १३(४) बमोजिम जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगको १५ नम्बरबमोजिम ५ वर्षको कैद सजाय तोकिएको थियो। उच्च अदालत दिपायलको फैसला नमिलेकाले केही उल्टी भई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) बमोजिम ३ वर्ष कैद सजाय हुने सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको २०७५ फागुन २२ को फैसला सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। अन्य सबै प्रतिवादीका हकमा सर्वोच्चले जिल्लाको फैसला सदर गरेको छ। ‘प्रतिवादीहरू सीताराम चौधरी, गंगाराम चौधरीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले अन्य मुद्दा वा कारणबाट निजहरूलाई थुनामा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाबाट थुनामुक्त गरिदिनू’सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।


२०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि सत्तामा पुग्न दलहरूबीच भएको ‘सौदाबाजी’अनुसार सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी केही दिनअघि कानुन संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसला आएको हो। सरकार गठनका क्रममा चौधरी सम्बद्ध दलकोे समर्थन लिन राजनीतिक दलका नेताहरूले उनको मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मंसिरमा भएको चुनावमा चार सिट जित्दै नवौं दल बन्न सफल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशमको मुद्दा फिर्ताका लागि ‘बार्गेनिङ’गर्दै आएको छ। त्यस पार्टीबाट अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन्। उनी रेशमकी पत्नी हुन्। उनी रेशमको मुद्दा फिर्ता हुनपर्ने सर्तमा सरकारमा गएकी हुन्। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै रेशमको मुद्दा फिर्ता लिने ‘बार्गेनिङ’ मा पूर्णविराम लागेको छ। किनकि सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुन्छ। तर फैसलामा चित्त नबुझे सर्वोच्चमै पुनरावेदन गर्न सकिन्छ, जसलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने अधिकार पनि सर्वोच्चको हातमा हुन्छ।


टीकापुर घटना

२०७२ साल भदौ २७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ जनाको ज्यान गएको थियो।


रेशम चौधरीलाई त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो। त्यतिबेला थरुहट आन्दोलन क्षेत्र नम्बर १ का संयोजक रहेका चौधरी पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका थिए।


२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चौधरीले वारेसमार्फत कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका उनी निर्वाचित भएका थिए। पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई २०७५ साल पुस १९ गते सांसद पदको शपथ गराइएको थियो। ज्यान मुद्दाको आरोपमा थुनामा रहेका चौधरीलाई सांसद पदको शपथ गराइएपछि कानुनका विज्ञले ‘कानुनको बर्खिलाप’ भएको टिप्पणी गरेका थिए।


चौधरीले जेलबाटै पार्टी खोल्न सघाउने र नेताहरूलाई भेट्ने काम गर्दै आएका छन्। उनले गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। तर कानुनअनुसार फौजदारी मुद्दामा ठहर भई सजाय काटिरहेका व्यक्तिको उम्मेदवारी कायम नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिकृया