नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा को युवा नेतृ, पूर्वअनेरास्ववियुको अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद नविना लामाले वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को बजेट नेपालको इतिहासकै उत्कृष्ट भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्नु राजनीतिक धर्ममात्र भएको बताउनुभएको छ ।

संधिय संसदमा बजेट माथिको छलफलका क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद लामाले बजेटले सवै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘बजेटलाई कनिका छरेजस्तो आरोप लगाउने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुलाई स्मरण हुनुपर्छ कि प्रदेश र स्थानीय निकायमा करिव एक खर्व ३० अर्व रुपैंया बरावरको रकम विनियोजित भएको छ । कसरी सरकार संघियता विरोधी भयो रु के आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं भनि बजेट तथा अन्या जनमूखी कार्यक्रमहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुर्याउँदा संघियाता विरोधी हुन्छ ।

सांसद लामाले बजेटले गरिवी, पछौंटेपन, अशिक्षा, बेरोजगार, भ्रष्टाचारलाई न्युनिकरणलगायतका कार्यहरुलाई सम्बोधन गर्दै समाजवादको विषयलाई आधार बनाएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले राष्ट्रिय उद्योगको विकास गर्ने, विकासका पूर्वाधारलाई तिव्र गतिका साथ अघि बढाउने, आदिवासी, जनजाती, सिमान्तकृत समुदायलाई विकास, पवद्र्धन, नीति निर्माणमा समावेश गराउने, युवा रोजगारी, कृषिमा आधुनिकिकरण, उद्योगको विकास र विस्तार लगायतका असंख्य योजनाहरु जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी ल्याएको बताउनुभयो ।

शिक्षाको गुणस्त वृद्धिमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रपति कोषको स्थापनाका माध्यमबाट विशेष गरी सामुदायीक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, विश्वविद्यालय आकर्षण तथा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने बजेट आएको बताउँदै उहाँले प्रतिपक्षीदलले बाहिर र भित्र गरिएको विरोधको कुनै तर्क र तथ्य संगत नभएको बताउनुभयो ।

प्रतिपक्षी दलले विरोधको नाममा राजनीति गर्ने बानी नै परेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘स्व। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०५२ सालमा उल्लेख भएको आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं भन्ने पहिलो कार्यक्रमबाट सुरुवात गरेको जेष्ठ नागरिक वृद्धभत्तालाई लाहुरेले सर्ति तथा ललिपप बाँडेको जस्तो भनेर अहिलेको प्रतिपक्षी दलले खिल्ली नउडाएको हैन । तर कालन्तरमा वृद्धभत्ता एक महत्वपूर्ण यो सार्वजनिक नीतिगत निर्णयको रुपमा स्थापीत भयो । अहिले आएर त्यही कार्य नेपालमा मात्र नभई नेपालबाट सिको गरी भारतमा समेत लागु गरिएको छ ।’

नेपालको उक्त कार्यको नक्कल गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ६० वर्षभन्दा माथिका किसानलाई मासिक तीन हजार दिने निर्णय गराउनुभयो बताउँदै उहाँले राज्यको स्रोत र साधनलाई न्योचित वितरण गर्नु तथा राज्य र नागरिकबीचको पुलको काम गर्नु सरकार तथा जनप्रतिनिधिको मूख्य भूमीका रहेको बताउनुभयो ।

नेकपाको चुनावी घोषणापत्र अनुसारको बजेट ल्याउन सफल भएको बताउँदै उहाँले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विरोध नवउदारवादीले मात्र गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो । विकसित मुलुकहरुमा एक डलरको लगानीले कालन्तरमा उसलाई ८० डलर रिटन दिने मान्यता रहेको र नेपालमा पनि सोही अनुसारका रणनीतिक योजनाहरु बनाई अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको थियो ।

वर्षैदेखि पुँजीगत खर्च गर्ने कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने प्रयास गरेको बताउँदै उहाँले ठूलो परियोजनालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बैकल्पीक कर्मचारीको शुरुवात गर्ने र कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने र मूलायङकन गर्ने भनि उल्लेख गरेको बताउनुभयो । उक्त कार्यलाई पूर्ण कार्यान्वयवन गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च, क्षमता तथा ठूलो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापकिय क्षमता बढ्दै जानेछ जसका कारण सरकारको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ठूलो योगदान पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गरेको बताउँदै निर्वाचित सांसदहरुलाई ६० करोड विनियोजित भएको तर समान हैसियत भएको सांसदहरुलाई किन विभेद गरियो रु भनि अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो ।