जनकपुरमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र ‘संयुक्त हिन्दु मोर्चा’बीच १३ बुँदे समझदारी भएको भन्ने दाबी सार्वजनिक भएपछि त्यसले व्यापक चर्चा र विवाद उत्पन्न गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको कागजातमा नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउने विषयलाई तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफलमार्फत अघि बढाउने माग उल्लेख गरिएको छ।

मोर्चाको मागपत्रको पहिलो बुँदामा नेपालमा दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक सहअस्तित्व प्रवर्द्धनका लागि हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा स्पष्ट समयसीमा तोकी सर्वदलीय बैठकमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, सार्वजनिक भएको कागजातमा सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नभएको देखिन्छ। कागजातमा मोर्चाका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर मात्र रहेको छ, जसले उक्त दस्तावेज मागपत्र भएको र औपचारिक सहमति नभएको संकेत गर्छ।

गृहमन्त्री गुरुङ शनिबार जनकपुर पुगेर मोर्चाका नेता–कार्यकर्तासँग दुई चरणमा छलफल गरेका थिए। छलफलपछि उनले मोर्चाले पेश गरेको मागपत्र बुझेका थिए। यही मागपत्र ग्रहण गरेको तस्बिर र दस्तावेजलाई केही पक्षले ‘१३ बुँदे सहमति’ भएको भन्दै प्रचार गरेका छन्।

यस विषयमा पत्रकार राजकुमार रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै कथित सम्झौताप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनले यस्तो सम्झौता भएको दाबी रहस्यमय र शंकास्पद रहेको उल्लेख गर्दै यसको उद्देश्य र कारणबारे स्पष्ट पारिनुपर्ने बताएका छन्। साथै, पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा भएका धार्मिक तनावलाई आन्दोलनको मान्यता दिएर कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न नहुने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्।

हालसम्म सरकारले ‘१३ बुँदे सहमति’ भएको विषयमा औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन। सार्वजनिक भएको कागजातको प्रकृति र त्यसमा सरकार पक्षको हस्ताक्षर नदेखिएकाले यस विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ।