१७ साउन २०८३ काठमाडौं – सरकारले लामो समयदेखि अधुरा रहेका र कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका निर्माण आयोजनाको म्याद थप गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद् भवनसहित विभिन्न ठूला आयोजनाको म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा १५औँ संशोधन गर्दै बजेट अभाव, प्राविधिक समस्या वा अन्य विशेष कारणले रोकिएका आयोजनालाई अन्तिम अवसर दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकी कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्झौता भई म्याद सकिएका आयोजनाले म्याद थपको सुविधा पाउनेछन्।

म्याद थपका लागि निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा सेवाप्रदायकले नियम लागू भएको ३० दिनभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण, त्यसको औचित्य र नयाँ कार्यतालिकासहित सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ। सम्बन्धित निकायका प्रमुखले पनि ३० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित नियमावलीले म्याद थपका लागि सरकार वा सार्वजनिक निकायबाट काम रोकिएको, बजेट विनियोजन नभएको, भुक्तानीमा ढिलाइ भएको वा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विशेष परिस्थितिका कारण काम प्रभावित भएको अवस्थालाई आधार मानेको छ।

यद्यपि, म्याद थप भए पनि निर्माण व्यवसायीले थप आर्थिक दाबी गर्न पाउने छैनन् भने सरकारले पनि यस अवधिका लागि पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिए वा थपिएको अवधिमा पनि काम सम्पन्न नगरे सम्झौता अन्त्य, कार्यसम्पादन जमानत जफत तथा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

सरकारले रोकिएका विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ। तर, पटक–पटक म्याद थप्ने अभ्यासले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम नगर्न प्रोत्साहन मिल्ने, सार्वजनिक निर्माण प्रणालीमा अनुशासन कमजोर हुने र विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै यसको आलोचना पनि भइरहेको छ।