३० बैशाख २०८३ काठमाडौं- सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । गृह मन्त्रालयले मंगलबार उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग सात दिनभित्र सुझाव दिन आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार विधायन ऐन, २०२१ को दफा ६ उपदफा (२) बमोजिम मस्यौदामाथि राय तथा सुझाव मागिएको हो । मन्त्रालयले सुझाव तथा प्रतिक्रिया [email protected] मार्फत पठाउन अनुरोध गरेको छ ।

३५ बुँदे मस्यौदाको प्रस्तावनामा विदेशी नागरिकको नेपाल प्रवेश, बसोबास तथा प्रस्थानलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन प्रचलित कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक भएकाले नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको उल्लेख छ ।

मस्यौदामा अध्यागमन अधिकृतले विदेशी नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका भिसा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जसअन्तर्गत कूटनीतिक, औपचारिक, पर्यटक, ट्राञ्जिट, अध्ययन अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक, कार्य, व्यावसायिक, पारिवारिक, प्रेस, अस्थायी, आवासीय, गैरआवासीय, पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद तथा मेडिकल भिसा लगायतका भिसा समावेश छन् ।

त्यस्तै नियन्त्रित क्षेत्रको भ्रमणका लागि विशेष अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी नागरिकले पालना गर्नुपर्ने दायित्व, वायुसेवा कम्पनीको जिम्मेवारी तथा अध्यागमन विभागले विदेशीको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाको अध्यागमन कसुरसम्बन्धी व्यवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतलाई नेपाल प्रहरीले पाएसरहको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धान अधिकृतले पक्राउ, खानतलासी तथा हिरासतमा राख्न सक्नेछन् । साथै कसुर अनुसन्धानका क्रममा तारेख वा धरौटीमा छाड्न सक्ने र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा २५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।