एमाले प्रदेश सांसदसँग लिने लेबीमा एकरूपता छैन
प्रकाशित मिति
२०८२ भाद्र २२ गते, आईतवार ०३:२४
भदौ २२,२०८२ काठमाडौं – नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदहरूसँग लिइने लेबीमा एकरूपता नरहेको खुलासा भएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा जारी विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत लेखा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हाल सातवटै प्रदेशमा सांसदहरूसँग लिइने लेबी रकम फरक–फरक देखिएको हो ।
कोशी प्रदेशमा मासिक ८ हजार लिइन्छ भने सो मध्ये २ हजार जिल्ला कमिटीलाई छुट्याइने गरेको छ । मधेश प्रदेशमा मासिक १० हजार, बागमतीमा ७ हजार र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ७ हजार लिइने व्यवस्था छ । लुम्बिनीमा लिइएको रकममध्ये ६ हजार प्रदेश संगठनलाई र १ हजार संसदीय दललाई जाने गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सांसदको पारिश्रमिकको १० प्रतिशत लेबी लिइन्छ भने सुदूरपश्चिममा मासिक ८ हजार ५९९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।प्रतिवेदनले विभिन्न प्रदेशमा लागू भइसकेका लेबीका दरलाई एकरूपतामा ढाल्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

Related
Recent News
- सुनको मूल्य फेरि उकालो
- वैदेशिक रोजगार विभागमा मन्त्री रामजी यादवको आकस्मिक अनुगमन
- बाढी–पहिरोको असर: देशभर ९ स्थानमा मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध
- बौद्धमा युवतीद्वारा आत्मदाह प्रयास, २५–३० प्रतिशत शरीर जलेको अवस्थामा उपचार जारी
- लक्ष्मी सनराइज बैंक, काम्दी सामुदायिक वन समन्वय समिति र WWF नेपालबीच सहकार्य
- अब बिल लिए नगद उपहार! सरकारले ल्यायो १० लाखसम्म जित्ने नयाँ योजना
- गरिमा विकास बैंकद्वारा एकसाथ तीन नयाँ डिजिटल बैंकिङ सेवा सार्वजनिक
- ‘कनेक्ट फर इम्प्याक्ट’ अभियानसहित क्लासिक टेकले मनायो १७ औं वार्षिकोत्सव
- एनएमबि बैंकद्वारा नागरिक एप इन्टीग्रेसनका लागि सूचना प्रविधि विभागसँग सहकार्य
- एक सातासम्म यातायात कार्यालय नजान विभागको आग्रह, अत्यावश्यकबाहेक सेवा प्रभावित हुने
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत
- संविधान संशोधनबारे आज कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुँदै
- सरकारका १०० दिनबारे कांग्रेसले आज विज्ञसँग छलफल गर्ने
- रास्वपाका सांसदलाई ‘पल्स आरएसपी’ डिजिटल प्रणालीबारे प्रशिक्षण(फोटो फिचर)




प्रतिकृया