५ साउन २०८३ काठमाडौं- सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र बजारमा बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले उपभोक्ताका लागि नगद उपहार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल (बीजक) लिने उपभोक्तालाई लक्की ड्रमार्फत नगद उपहार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गरी बिल लिने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्। तर, व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकायका बिल, टेलिफोन, विद्युत्, सवारी साधन तथा हवाई टिकटजस्ता कारोबार भने यस योजनामा समावेश हुने छैनन्।

विद्युतीय भुक्तानीमार्फत गरिएको कारोबार स्वतः कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। नगदमा खरिद गरी बिल लिएको अवस्थामा भने उपभोक्ताले विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान, बिल जारी मिति र रकमको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। एउटै बिल वा कारोबारलाई एकभन्दा बढी पटक दर्ता गर्न पाइने छैन।

कार्यविधिअनुसार हरेक महिनाको १ र १६ गते स्वचालित प्रणालीमार्फत विजेता छनोट गरिनेछ। दैनिक एक जना विजेताले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रत्येक १५ दिनमा छनोट हुने बम्पर विजेताले १० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन्। यद्यपि, आयकर ऐनअनुसार पुरस्कार रकममा २५ प्रतिशत कर कट्टी गरी बाँकी रकम मात्र भुक्तानी गरिनेछ।

विजेतालाई मोबाइल वा इमेलमार्फत जानकारी गराइनेछ भने नाम विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। उपहार प्राप्त गर्न विजेताले १५ दिनभित्र सक्कल बिल, परिचयपत्र र बैंक खाताको विवरणसहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

सरकारले झुट्टा वा नक्कली बिल पेश गरे कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ। साथै, तोकिएको अवधिमा दाबी नगरिएको पुरस्कार रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको विश्वास छ कि यस कार्यक्रमले उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्नुका साथै कर प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्नेछ।