चैत १८, २०७९, काठमाडौँ: उच्च अदालत पाटनले सुकुम्वासी बस्तीमा तत्काल डोजर लगाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश चन्दले ‘बस्ती खाली गर्नू’ भनी चैत ११ गते काठमाडौँ महानगरले जारी गरेकाे सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्। महानगरले शुक्रबारसम्म खाेला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचनामा भनेको थियो। सूचनामा ‘नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनू’ भनिएको थियाे।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै बस्ती हटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ। जानुका पोखरेलसहित ६ जनाले उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।