२६ मंसिर २०७९, काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले संसद छलेर उक्त अध्यादेश ल्याएको भन्दै रास्वपाका सभापति लामिछानेले अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्।

‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला? १ हप्ता? २ हप्ता? ३ हप्ता? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र १-२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने?,’ सभापति लामिछानेले फेसबुकमा लेख्दै प्रश्न गरेका छन्। अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको उनको भनाइ छ। ‘नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ,’ लामिछानेले भने।

सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता  रेशम चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि यसको विरोध भइरहेको छ।