२८ कात्तिक, २०७९, काठमाडौँ: विश्वकप फुटबलको नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारणको सम्भावना कम देखिएको छ। विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि सुनुवाइ हुन नसक्दा सम्भावना कम देखिएको हो । विश्वकप प्रसारण गर्न नेपालका लागि अधिकार पाएको मिडिया हबले ‘प्याकेज भ्यू’ मोडलमा विश्वकप प्रसारणको तयारी गरिरहेका बेला प्रसारण रोक्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार राउतको एकल इजलासले गत कात्तिक २२ गते प्रसारण रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेश संशोधनको माग गर्दै मिडिया हवले निवेदन दिएपछि गत शुक्रबार विश्वकपसम्बन्धी मुद्दाको पेशी तोकेको थियो। तर, अन्तिममा समयमा हेर्न नभ्याइने भन्दै पेशीबाट यो मुद्दालाई हटाइयो ।

‘मंसिर ४ गतेबाट प्रसारण सुरु गर्नुपर्ने छ, विषयको गम्भीरता र आकष्मिकता हेरेर चाँडो सुनुवाइ गरिदिनुस् भनेर अदालतको ढोका चाहार्दा पनि सुनुवाइ अवसर नपाउनु निकै दुःखद् भयो’ मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले भने, ‘हामीले नियम संगत काम गरेको कुरामा हामी ढुक्क छौं, तर हाम्रो कुरा राख्नै नपाउने, मिति घर्केपछि सुनुवाइ हुने अवस्था आउनु दुःखलाग्दो कुरा हो ।’

यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले नेपालका लागि टेरिटोरी लक मोडलमा प्रसारण अधिकार बिक्री गरेको हुँदा मिडिया हबबाहेक अन्य कुनै माध्यमबाट नेपाली दर्शकले विश्वकप प्रसारण हेर्न नसक्ने धितालले बताए ।

आफ्नो कानुनी आधार, विजनेस मोडल र अधिकारबारे अदालतमा कुरा राख्न आफ्ना कानुन व्यवसायीहरुले कोसिस गरिरहेको भन्दै धितालले प्रश्न गरे, ‘कानुनसम्मत काम गर्दा विजनेस गर्न नपाउने, आफ्नो कुरा राख्न पनि नपाउने किन भइरहेको छ ?

‘हामीले पैसा लिने, अरू कसैले निःशुल्क फुटबल देखाउने अवस्था हैन, तर जसरी पनि निःशुल्क देखाउनुपर्छ भन्दै मुद्दा दायर गर्ने र फुटबल फ्यानलाई उनीहरुको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम राम्रो भएन’ धितालले भने ।