२५ कार्तिक, २०७८ काठमाडौँ : उच्च अदालत पाटनले आवास क्षेत्रमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्ने ललितपुर महानगरपालिकाको कार्य तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेलको एकल इजलासले महानगरपालिकासँगै मेयर चिरिबाबु महर्जनलगायतको नाममा सो आदेश दिएको हो ।

महानगरपालिका–११ स्थित वागमती फाँट जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गतको घना बस्तीभित्र विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन महानगरपालिकाले स्थानीय एक व्यक्तिसँग कित्ता नम्बर १०५७ को एक रोपनी तीन आना जग्गा किनिसकेको छ ।

शवदाह गृहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि महानगरपालिकाले गत असोज २५ गते पहिलोपटक टेन्डरको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । आदेशमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न प्रकाशित टेन्डरको सूचना र सोसम्बन्धी निर्माण कार्य नगर्न र नगराउन भनिएको छ ।

अदालतले उच्च अदालत नियमावली–२०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सो दफामा कुनै निवेदनका सम्बन्धमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा त्यस्तो निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा यही मंसिर ८ गते पेशी तोकेको छ । दुवै पक्षसँग छलफलपछि अन्तिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निक्र्यौैल गर्ने पनि आदेशमा भनिएको छ ।

त्यसका लागि अदालतले ललितपुर महानगरपालिका, मेयर महर्जनलगायतलाई सूचना पाएको मितिले १५ दिनभित्र बाटोको म्यादबाहेक आफैं वा कानुनबमोजिम आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउन भनेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा सुनील महर्जनले खवर लेखेका छन् ।