स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन सम्बन्धमा परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषय टुंगिन सकेको छैन । यही विज्ञापनका सम्बन्धमा परेका सबै रिटको फाइल एक साथ पेश गर्न बुधवार सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यससम्बन्धी सबै रिटका फाइल एक साथ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

शुरूमा अधिवक्ता विकास ठाकुरले लोक सेवाको विज्ञापन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत रहेकाले खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । लोक सेवाबाहेक अरूले कर्मचारी भर्ना लिन नमिल्ने भन्दै अर्को रिट पनि परेको छ । एउटा रिटमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले संवैधानिक अंगलाई विज्ञापन नै रद्द गर भन्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट साभार