८ भदौ २०८३ काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै थापाले राजनीतिक दलहरूले सरकारमा जानुअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारमा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको कमजोरी स्वीकार गरेका छन्।

थापाले २०७४ सालदेखि लगभग हरेक वर्ष लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि दलहरूले पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन्। अब प्रतिवेदन गठन भएको करिब एक दशक हुन लागेको उनको भनाइ छ।

२०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नहुँदा घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउन नसकेको र पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित भएको थापाले बताएका छन्।

विगतका सरकारको कमजोरीलाई देखाएर अब पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले यसपटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नहोस् भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आग्रह गर्दै थापाले थप विलम्ब नगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनले नागरिकलाई सत्य जान्ने र पीडितलाई न्याय पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गरेका छन्।