२१ साउन २०८३ काठमाडौं – भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एकपटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिन आग्रह गरेको छ।

विभागका अनुसार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क र २६ख तथा नेपाल सरकारले २०८२ असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र घोषणा गरेपछि यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।

इजाजतपत्र लिन इच्छुक फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौं संशोधन, २०८२) को अनुसूची–८ बमोजिम आवश्यक कागजात र प्रमाणसहित पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार एकपटकमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ५ लाख रुपैयाँ र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेले १० लाख रुपैयाँ इजाजत दस्तुर तिर्नुपर्नेछ।

यसअघि २०८२ कात्तिक २८ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार अनलाइन आवेदन दिए पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले पनि पुनः अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ।

अनलाइन आवेदनपछि आवश्यक कागजातको एक–एक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै निवेदन दर्ता गरेपछि सम्बन्धित कम्पनी, फर्म वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयबाट आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको व्यहोराको प्रमाणपत्रसमेत पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।