२२ साउन २०८३ काठमाडौं – विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ताको महसुल निर्धारणलाई थप पारदर्शी, लागतमा आधारित र उपभोक्तामैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ लागू गरेको छ। आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो।

निर्देशिकामा विद्युत् वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले महसुल निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त, वार्षिक आवश्यक आम्दानी गणनाको आधार, महसुल निर्धारण प्रक्रिया तथा अन्य मापदण्ड समेटिएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्युत् वितरण अनुमति प्राप्त संस्था, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा अन्य वितरण कम्पनीले लागू भएको महसुलको अधिकतम तीन वर्षभित्र नयाँ महसुल निर्धारणका लागि आयोगमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। प्रस्ताव एक वर्षका लागि वा बहुवर्षीय आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकाले विद्युत् महसुलको वार्षिक समीक्षा अनिवार्य गरेको छ। वास्तविक वित्तीय विवरणका आधारमा आवश्यकभन्दा बढी वा कम महसुल उठेको पाइएमा त्यसको समायोजन आगामी महसुल निर्धारणमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसबाट उपभोक्ताबाट बढी असुल भएको रकम फिर्ता समायोजन गर्ने तथा कम उठेको रकम आगामी महसुलमार्फत मिलान गर्ने आधार तयार भएको आयोगको विश्वास छ।

निर्देशिकाले महसुल निर्धारण गर्दा सरकारको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नीतिगत मार्गदर्शनलाई समेत आधार बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यसअनुसार ऊर्जा खपत बढाउने, विद्युत्-आधारित उद्योग तथा उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपभोगलाई प्राथमिकता दिने तथा समयअनुसार फरक दर (टाइम अफ डे) प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई महसुल निर्धारणमा समावेश गरिनेछ। साथै, निश्चित उपभोक्ता वर्ग, समयावधि, मौसम तथा भोल्टेज स्तरका आधारमा दीर्घकालीन सीमान्त लागतको सिद्धान्तलाई क्रमिक रूपमा लागू गर्दै लैजाने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको आयोगले जनाएको छ।