१८ साउन २०८३ काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मधेसी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आयोगको दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभासमक्ष प्रस्तुत गरेकी हुन्।

बैठकमा मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको अनुमति लिएर आयोगको वार्षिक गतिविधि र विवरण समेटिएको प्रतिवेदन सदनमा टेबल गरेकी थिइन्।

नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई बुझाउने र सरकारले उक्त प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।