१८ साउन २०८३ काठमाडौं – महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले बढ्दो साइबर अपराध र डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गर्न कानुनी, संस्थागत तथा प्राविधिक सुधार अपरिहार्य रहेको बताएकी छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा बोल्दै मन्त्री वादीले डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै साइबर अपराध सामाजिक तथा मानवअधिकारको गम्भीर चुनौती बनेको उल्लेख गरिन्।

उनका अनुसार साइबर बुलिङ, चरित्र हत्या, नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता, निजी फोटो–भिडियोको दुरुपयोग, डिपफेक, ब्ल्याकमेलिङ, साइबर स्टकिङ तथा डिजिटल वित्तीय ठगीका घटना बढिरहेका छन्। यस्ता अपराधबाट विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय बढी प्रभावित हुने गरेको उनले बताइन्।

मन्त्री वादीले मन्त्रालयले डिजिटल हिंसासहित सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसालाई समेट्ने एकीकृत कानुनको अवधारणा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिइन्। प्रस्तावित कानुनमा डिजिटल हिंसा, साइबर बुलिङ तथा नयाँ प्रविधिबाट हुने अपराधलाई समेटिएको छ।

उनले एआई, डिपफेक र सीमापार सञ्चालित डिजिटल प्लेटफर्मका कारण अनुसन्धान झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपाल प्रहरी र साइबर ब्युरोको अनुसन्धान क्षमता, जनशक्ति, बजेट तथा डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै, शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, बैंक तथा सञ्चार माध्यमले पनि सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माणमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री वादीले राष्ट्रिय सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावअनुसार एकीकृत लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी विधेयकलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिने तथा डिजिटल हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय जनचेतना अभियानलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने जानकारी दिइन्।