१८ साउन २०८३ काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी, मितव्ययी, पारदर्शी र परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्न ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धु प्रसाद बास्तोलाले हस्ताक्षर गरेको मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायमा लागू गरिएको हो। मार्गदर्शनमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययिता र नतिजामुखी कार्यसम्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

सरकारले चालु खर्चमा कडाइ गर्दै असार महिनामा कानुनले अनिवार्य गरेका बाहेक गोष्ठी, सेमिनार, तालिम र अन्तर्क्रिया सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नै परे भर्चुअल माध्यम वा सरकारी सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने आयोजना तथा खर्च हुन नसक्ने बजेट अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्नेछ। दोहोरो प्रविष्टि भएका कार्यक्रम रोक्का राखी सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा (टेन्डर) प्रक्रियाबाट मात्र गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कर्मचारी तथा पदाधिकारीले नियमित कार्यसम्पादनका क्रममा बैठक भत्ता र अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकजस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने तथा आवश्यक परे मात्रै बहुसीपयुक्त जनशक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सवारी साधन खरिदअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ भने विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने र पीएलएमबीआईएस प्रणालीमा खर्च प्रतिबद्धता प्रविष्टि नगरी कुनै पनि भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिइएको छ।

यसैगरी, मर्मत गर्न नसकिने सरकारी सवारी साधन तथा सामग्री ६ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समयमै निर्णय नगरी आयोजनाको लागत बढाउने, त्रुटिपूर्ण डिजाइन वा लागत अनुमान तयार गर्ने पदाधिकारी तथा सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन, पारदर्शिता र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सबै सरकारी निकायलाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।