लघुवित्त पीडितसँग वार्ताका लागि अर्थमन्त्रीले गठन गरे पाँच सदस्यीय समिति
प्रकाशित मिति
२०८३ श्रावण १४ गते, बिहीबार ११:५८
१४ साउन २०८३ काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग वार्ता गर्न पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेका छन्। बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो।
अर्थमन्त्रीले समितिलाई आजैदेखि पीडित पक्षसँग वार्ता सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। समितिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य रहेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य सदस्य–सचिव छन्।

वार्ता समितिको पहिलो बैठक आज अर्थ मन्त्रालयमा बस्नेछ। बैठकपछि आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग औपचारिक वार्ता सुरु गरिने जनाइएको छ।

Related
Recent News
- प्रधानमन्त्रीले सदनलाई उपेक्षा गरे : कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी
- आज प्रतिनिधिसभामा प्रचण्डको सम्बोधन, अर्थसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव पनि पेश हुने
- सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक जारी
- सुनसरी गोलीकाण्डमा राप्रपाको प्रश्न– गोली कसको आदेशमा चल्यो?
- देश चलाउन नसक्ने भए मार्ग प्रशस्त गर्नुस्: प्रधानमन्त्रीलाई सांसद आरेन राईको आग्रह
- लघुवित्त पीडितसँग वार्ताका लागि अर्थमन्त्रीले गठन गरे पाँच सदस्यीय समिति
- सुनसरी घटनामा एमालेको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग
- कप्तानगञ्ज घटनामा कांग्रेसको सरकारलाई प्रश्न: जिम्मेवारी लिएर जवाफ देऊ
- सुनको मूल्य तोलामा ८०० रुपैयाँ बढ्यो, चाँदी सस्तो
- शिव शिखर सहकारीका थप ५६ बचतकर्ताले पाए बचत रकम फिर्ता
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- एमालेसँगको सहमतिपछि प्रचण्ड–माधव भेट, कोशी सरकारबारे असन्तुष्टि
- कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षले साउन २९ मा राष्ट्रिय भेला गर्ने
- रास्वपाको सांसदलाई निर्देशन: जिल्ला भ्रमणअघि पार्टी संयन्त्रसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत




प्रतिकृया