१४ साउन २०८३ काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक आठ मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरेको हो।

यसअघि १२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कुल ९ मन्त्रालय रहनेछन्।

नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग र यातायातको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा गाभिएको छ। यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थपेर वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ।