१८ असार २०८३ काठमाडौं –  श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले भूमिहीन तथा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले उनीहरूको संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले वैशाख १२ गतेदेखि सुकुमबासीका घरटहरा भत्काउन थालिएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई, “सुकुमबासी नेपाली नागरिक होइनन् र ?” भन्दै प्रश्न गरे।

उनले बालबालिका, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गरिएको बस्ती हटाउने कार्य मानवीय संवेदनाविपरीत भएको बताए। सरकारको कार्यशैलीले भूमिहीन तथा सुकुमबासीको संवैधानिक हक–अधिकारमाथि चोट पुगेको उनको भनाइ थियो। सांसद राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राष्ट्रियता र सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। उनले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले भविष्यमा हुने कूटनीतिक पहललाई कमजोर बनाउन सक्ने दाबी गर्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।

संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूको स्मरण गराउँदै राईले सरकार संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा ३१ (शिक्षाको हक), धारा ३३ (रोजगारीको हक), धारा ३५ (स्वास्थ्यको हक), धारा ३६ (खाद्य सम्बन्धी हक), धारा ३७ (आवासको हक) र धारा ३९ (बालबालिकाको हक) को मर्मविपरीत अघि बढेको आरोप लगाए।

उनले विस्थापित भएर होल्डिङ सेन्टरमा बसेका सुकुमबासीमध्ये धेरै दीर्घरोगी रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले आवश्यक औषधि तथा पोषणयुक्त खाना समेत नपाएको बताए। सांसद राईले सरकारलाई सुकुमबासीलाई अपराधीसरह व्यवहार नगर्न र उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्दै मानवीय मर्यादा र संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरे।