१५ असार २०८३ काठमाडौं – १०० शय्या क्षमता वा सोभन्दा माथिका मेडिकल कलेजहरूले अब पीसीएल नर्सिङ (प्रमाणपत्र तह) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि यस्तो बाटो खुलेको हो।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वसदस्य डा. पदमबहादुर खड्काका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि थप करिब दुई हजार विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङ अध्ययन गर्ने अवसर पाउनेछन्।

डा. खड्काले मिति २०८३ असार १२ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गरेपछि निर्देशनालयले सम्बन्धित निकायलाई आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो। पत्रमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०७७ साउन ३० गतेको बैठकको निर्णयअनुसार २०६५ चैत ४ गतेअघि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति प्राप्त गरेका संस्थाहरूलाई थप सिट निर्धारणका लागि आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।

उच्च अदालत पाटनले २०८२ असार ४ गते दिएको आदेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक कार्यक्रमहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा सञ्चालन अनुमति दिई सिट निर्धारणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पेस गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो। अदालतले प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा अनावश्यक अवरोध नपुर्‍याउनसमेत निर्देशन दिएको थियो।

निर्देशन कार्यान्वयनसँगै मापदण्ड पूरा गरेका तर आयोगबाट सञ्चालन अनुमति नपाएका संस्थाहरूले अब सीटीईभीटीमार्फत आयोगसँग समन्वय गरी सिट निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएका छन्।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत पालसिङ लामाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सम्बन्धित निकायलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी निर्देशनालयमा पठाउनसमेत भनिएको छ।