• १६ असोज २०८३, शुक्रबार
  • ५ः४९ बेलुका

गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च सुस्त, ११ महिनामा ४० प्रतिशत मात्रै खर्च

प्रकाशित मिति

२०८३ असार ४ गते, बिहीबार ०३:०४

४ असार २०८३ पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा कुल बजेटको ४० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारसँग अझै १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको छ।

National Life

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३१ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ८७ करोड ४१ लाख ६७ हजार ५७२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको करिब ४०.२५ प्रतिशत हो।

तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ। पुँजीगततर्फ विनियोजित १९ अर्ब १० करोड ८५ लाख ६९ हजार रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्म ७ अर्ब १५ करोड ६० लाख ९० हजार ६२६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन ३७.४५ प्रतिशत हो।

Classic Tech Mobile
Classic Tech Desktop

चालुतर्फ भने १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ५ अर्ब ७१ करोड ८० लाख ७६ हजार ९४६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याइएको २५ करोड रुपैयाँमध्ये भने हालसम्म कुनै रकम खर्च भएको छैन।

प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १२ अर्ब १६ करोड ७२ लाख ७४ हजार रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमध्ये १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

प्रदेश सरकारको खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने यस वर्ष करिब ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कम खर्च भएको छ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सुरेश सुवेदीले निर्माण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित हुँदा र महँगीका कारण धेरै आयोजनाको काम प्रभावित भएकाले खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार अधिकांश आयोजनाको भुक्तानी असारमा हुने भएकाले खर्चको दर अन्तिम महिनामा बढ्न सक्नेछ।

प्रतिकृया