२२ बैशाख २०८३ काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ ले निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको जनाएको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले कमजोर पुँजीगत खर्च, निर्माण सामग्रीको तीव्र मूल्यवृद्धि र नीतिगत अन्योलका कारण देशभरका अधिकांश आयोजना ठप्पजस्तै भएको उल्लेख गरेको हो।

महासङ्घका अनुसार सातै प्रदेश, ७७ जिल्ला सङ्घ र अन्य सदस्यसहित करिब ३२ हजार निर्माण व्यवसायी आबद्ध यस क्षेत्र गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुँदा पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको महासङ्घको भनाइ छ।

महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे ले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिन, सिमेन्ट र डण्डीजस्ता सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताए। उनका अनुसार डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँबाट २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट १५५ रुपैयाँ पुगेको छ।

मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण लागत अत्यधिक बढ्दा व्यवसायीहरू ‘फोर्स माज्युर’ अवस्थासमेत सामना गर्न बाध्य भएको महासङ्घले जनाएको छ। मूल्य समायोजनका लागि सरकारबाट प्रभावकारी निर्णय नआएको भन्दै महासङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ।
महासङ्घले सामग्री अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अधिकांश परियोजनाको काम प्रभावित भएको जनाएको छ। निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून भएकाले बैंक ग्यारेण्टी, बिमा र क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशले केही सकारात्मक व्यवस्था गरे पनि ‘लो बिडिङ’जस्ता मूल समस्या समाधान नभएको महासङ्घको निष्कर्ष छ।
महासङ्घले व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको उल्लेख गर्दै यसले लगानी, रोजगारी र आपूर्ति प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।

हालको अवस्थामा ‘काम गर्दा घाटा, नगर्दा जरिवाना’को दोहोरो मारमा व्यवसायी परेको भन्दै महासङ्घले एक साताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्य स्वतः बन्द गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।